नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल दिला आहे. या निकालानुसार, शिंदे सरकार वाचले आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आता विधान सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे न्यायालयाने सोपविला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांच्या अपात्रतेचा मुद्दा ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे न्यायालयाने सोपविला आहे. तर, प्रतोद म्हणून शिंदे गटाने केलेली भरत गोगावले यांची नियुक्तीही न्यायालयाने नियमबाह्य ठरविली आहे. तर, तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे सर्वच निर्णय चुकीचे होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच स्वेच्छेने राजीनामा दिला. ते चाचणीला सामोरे गेले असते तर त्यांचे सरकार पुन्हा आणले असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठाकरेंना ती चूक महागात पडली आहे.
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे असे
– सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून निकालाचे वाचन सुरू
– विधानसभा अध्यक्षांवर टांगती तलवार असताना अपात्रतेचा अधिकार अध्यक्षांना आहे का? याचा निर्णय ७ जणांचे खंडपीठ घेईल : सरन्यायाधीशांची घोषणा
– सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे गटाला धक्का. भरत गोगावलेंची नेमणूक बेकायदेशीर – सर्वोच्च न्यायालय
– विधीमंडळ पक्षाने व्हिप पासून स्वत: ला दूर करणं पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं, शिंदे गटाकडून भरत गोेगावलेंची प्रतोद म्हणून नेमणूक बेकायदेशीर : सर्वोच्च न्यायालय
– कुठलाही गट पक्षावर दावा करु शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाची मोठं वक्तव्य
– ठाकरे गटाची पहिली मागणी मान्य, अध्यक्षांच्या अधिकाराचं प्रकरण मोठ्या घटानापीठाकडे
– राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे – सर्वोच्च न्यायालय
– बहुमत चाचणीला पुरेसे पुरावे नव्हते, राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय अयोग्य; राज्यपालांच्या भूमिकेवरही सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे
– सरकारवर शंका घेण्याचं राज्यपालांना कारण नव्हतं, बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती : : सर्वोच्च न्यायालय
– राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी
– मीच खरी शिवसेना’ असा दावा कुणीही करू शकत नाही, कोर्टाने शिंदे गटाला फटकारले
– उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीनं राजीनामा दिला, त्यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार पुन्हा आणलं असतं; सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं वक्तव्य
– शिंदे सरकारला मोठा दिलासा. सुप्रीम कोर्टाने अपात्र आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला…
– सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे सरकारला दिलासा… राज्यात शिंदे सरकार राहणार… सुप्रीम कोर्टाने अपात्र आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला…
– राज्यपालांवर ताशेरे, गोगावलेंना झटका, विना पडताळणी गोगावलेंना प्रतोद नेमल्याबद्दल अध्यक्षांबद्दलही नाराजी, पण अंतिम निर्णय एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने
– महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निकाल जाहीर केला. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहणार आहेत.
– “आम्ही १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेणार नाही. याबद्दलचा निर्णय सभापतींनी लवकर घ्यावा” असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे.
– शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बाजूनेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
– पक्षांतर्गत वादाकडे पाहणं हे राज्यपालाचं काम नाही, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायलयाने फटकारले, सर्वच निर्णय चुकल्याचे दिला टोला
– सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल जाहीर केला. राजकीय पक्षातून फुटलेल्या कोणत्याही विधिमंडळ गटाला आम्हीच मूळ पक्ष असा दावा करता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे.
– उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा जल्लोष झाला, पण निकालाअंती तोच अंगलट आला
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1656556119345758208?s=20
सत्ता समीकरणे
शिवसेनेत उभी फुट पडल्यानंतर भाजपने सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला सोबत घेऊन गेल्यावर्षी जूनमध्ये नवे सरकार आले. त्यानंतर शिंदे यांनी निवडणुक आयोगात पक्षाचे नाव आणि पक्षचिन्हाची लढाई जिंकली. पण बंडखोरीनंतर खरी शिवसेना कोणती, हा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. निकाल शिंदे गटाच्या बाजुने लागला तर सरकार जैसे थे राहील आणि निकाल ठाकरे गटाच्या बाजुने लागला तर राज्यात नवी सत्तासमीकरणे बघायला मिळतील. आणि त्या समीकरणांच्या दृष्टीने सध्या महाराष्ट्रात अनेक वेगवेगळ्या घटना घडत आहेतच.
न्यायमूर्ती निवृत्त
विशेष म्हणजे हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतरही येऊ शकला असता. परंतु, ज्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापिठापुढे सुनावणी झाली, त्या घटनापिठातील एक न्यायमूर्ती येत्या १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीपूर्वीच निकाल देणे बंधनकारक आहे. अश्यात ८ मे म्हणजे सोमवार ते १२ मे म्हणजे शुक्रवार एवढे पाचच दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत. कारण पुन्हा दोन दिवस न्यायालयाचे कामकाज नसेल आणि निवृत्तीच्या दिवशी सहसा निकाल सुनावण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे आता जे काही व्हायचे ते १२ मेपूर्वीच होणार हे निश्चित झाले होते. आता ११ मे रोजी सकाळीच ही सुनावणी होणार आहे.
(ताजे अपडेटस जाणून घेण्यासाठी या पेजला रिफ्रेश करावे)
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1656493831125368833?s=20
अख्ख्या महाराष्ट्राचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. कारण या निकालाच्या अनुशंगाने राज्यात अनेक घडामोडी घडत आहे. एकीकडे निकाल शिंदे गटाच्या विरोधात लागल्यास सरकार कोसळण्याची भाजला भिती आहे. अश्यात महाविकास आघाडीत धुसफुस सुरू झाल्याने भाजपला दिलासा आहे. तर दुसरीकडे शरद पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर अजित पवार यांनी भाजपसोबत जाण्यास असमर्थता दाखवली तर भाजपचे सरकार धोक्यातही येऊ शकते.
Maharashtra Political Crisis Supreme Court Verdict
