नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षासंदर्भातील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी दि. १० जानेवारी २०२३ रोजी होणार आहे. मात्र, ही सुनावणी देखील प्रकरणाच्या निर्देशासाठी असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर, दुसरीकडे ठाकरे गटाने या प्रकरणाची सुनावणी ७ सदस्यीय खंडपीठासमोर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र कोर्टाने ही मागणी तूर्तास फेटाळून लावली आहे.
खरे म्हणजे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी अतिशय महत्त्वाची समजली जात आहे. पक्षांतर बंदी कायदा आणि इतर कायदेशीर बाबींचा कस या प्रकरणाच्या निमित्ताने लागणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणी सुरू होती. महत्त्वाचे मुद्दे हे एकत्रितपणे सादर करण्याचे निर्देश घटनापीठाने दिले होते. दोन्ही बाजूंनी अजून काही बाबींवर एकमत झालेले नसल्याचे चित्र आजच्या सुनावणीत दिसून आले.
विशेष म्हणजे आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. घटनापीठाने २०१६ मध्ये सुनावलेल्या नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष या प्रकरणातील निकालाची योग्यता ठरवण्यासाठी ही मागणी केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिवसेना पक्षनाव आणि पक्ष चिन्ह याबाबत काहीच मिनिटांत सुनावणी संपली. तसेच काहीसे शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीतही घडल्याचे पाहायला मिळाले.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात प्रत्येक सुनावणीवेळी महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. शिवसेनेचे बंडखोर एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई, यासोबतच राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकार कक्षांचा उहापोह करणाऱ्या या महत्त्वाच्या खटल्याची पुढील सुनावणी आता पुढील वर्षी १० जानेवारी रोजी होईल, असे निर्देश कोर्टाने यावेळी दिले.
नबाम रबिया खटल्याचा संदर्भ देण्यासाठी ३ पानांची नोट लिहून द्यावी, तसेच विरोधी पक्षानेही विरोधी मत मांडणारी नोट लिहून द्यावी, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. यानंतर सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की, मी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची भूमिका मांडत असल्याने मी सुद्धा अशी नोट सादर करेन. तर मुख्य न्यायमूर्तींनी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना दोन आठवड्याच्या आत ही नोट देण्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे दोन आठवड्यात ही नोट इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात सादर व्हावी आणि सर्वांकडे ती एकसारखी असावी, अशा सूचना कोर्टाने केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय होते याचीच महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला उत्सुकता लागून आहे.
Maharashtra Political Crisis Supreme Court Hearing Today
Legal Politics
