नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद आज ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी या ज्येष्ठ वकिलांनी सलग तिसऱ्या दिवशी जोरदार युक्तिवाद करून ठाकरे गटाची बाजू भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदे गटाकडे देण्याचा निर्णय निवडणुक आयोगाने दिला असला तरीही अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यावरच ही सुनावणी सुरू आहे. राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्यायचा असतो. पण राज्यपालांना शिवसेना कोणती हे ठरविण्याचा अधिकार नाही. ते निवडणुक आयोग ठरवत असतं. तर मग राज्यपालांनी शिंदेंना कोणत्या अधिकारात शपथ दिली, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. याचवेळी राज्यपालांचे अधिकारही ठरवावे लागतील, असेही ते म्हणाले. आसाममधून प्रोतदची निवड होण्यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला. तसेच ठाकरे गटाच्या आमदारांना दिलेल्या नोटिशी रद्द करण्याची मागणीही न्यायालयात केली.
राज्यपालांचे लागेबांधे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांमुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं, असे थेट नमूद करताना मनु सिंघवी यांनी राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतात, असे विधान युक्तिवाद करताना केले. या प्रकरणातील युक्तिवाद आता पुढील आठवड्यात होणार आहे.
राज्यपालांना सरकार पाडता येत नाही
एखाद्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव संमत झाला तर सरकार पडतं. मग राज्यपालांचे अधिकार वापरले जाऊ शकतात. मात्र राज्यपालांना सरकार पाडता येणार नाही. एकनाथ शिंदे आणि भाजप राज्यपालांकडे गेले तेव्हा राज्यपालांनी महाविकास आघाडीला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगितलं. त्यांचा यात अधिकार काय? असा सवाल करत राज्यपालांनी घटनात्मक नैतिकता पाळायला हवी होती, असे देखील सिब्बल म्हणाले.
Maharashtra Political Crisis Supreme Court Hearing
