मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. मात्र, या सुनावणीत घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांना तीन आठवड्यांची मुदत देऊ केली आहे. त्यानंतर दि. २९ नोव्हेंबरला याप्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सदर सुनावणी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या दृष्टीने निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण नजिकच्या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली आहे.
शिवसेनेत बंड झाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य मिळून एकूण १६ आमदारांवर पक्षाचा व्हिप मोडल्याप्रकरणी आणि पक्षाची शिस्त मोडल्याप्रकरणी अपात्रतेची कारवाई केली होती. सहाजिकच पक्षांतर बंदीच्या कायद्यानुसार जर पाहायचे झाले, तर या १६ आमदांचे पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत निलंबन झाले, तर महाराष्ट्रात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येईल, असे ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हंटले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात चार वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती अर्थात प्रत्येक वेळी याची कारणे वेगवेगळी होती असे दिसून येते.
देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वतःची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते. यानुसार कोणतेही राज्य सरकार अल्पमतात आल्यास किंवा कामकाज चालवण्यास असमर्थ ठरल्यास ते बरखास्त करून त्या राज्याचा कारभार थेट भारत सरकार तथा केंद्र सरकारद्वारे चालवला जातो.राष्ट्रपती राजवट ही किमान सहा महिन्या पर्यंत तर कमाल तीन वर्षा पर्यंत असु शकते.
आजच्या सुनावणीपूर्वी उल्हास बापट यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवले असते तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती, असे भाकीत उल्हास बापट यांनी वर्तविले होते. मात्र, याप्रकरणाची उल्हास बापट यांनी आपले मत व्यक्त करताना एक अंदाज तथा संकल्पना मांडली आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्याचा विचार करता सुरुवातीला शिवसेना पक्षामधून १६ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले होते. त्यानंतर एक एक करत शिंदे गटाने ३७ चा आकडा गाठला. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक ठरू शकतो. कायदेतज्ज्ञ म्हणून माझे मत असे आहे की, जेव्हा ते १६ आमदार बाहेर पडले ती वेळ ठरवावी लागेल. शिंदे गटाचे आमदार एकत्र बाहेर पडले? की वेगवेगळे या मुद्द्याचा विचार करावा लागेल. सुनावणीअंती शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरले तर त्यांना मंत्रिपदी राहता येणार नाही. या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्रीच अपात्र ठरले तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळेल. कदाचित सरकार चालवण्यासाठी ज्याच्याकडे बहुमत आहे, असा नवा मुख्यमंत्री शोधावा लागेल. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे बलाबल पाहता, कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर आगामी सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होईल, असेही मत बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
Maharashtra Political Crisis President Rule Soon
