मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली असून १५ मेच्या आत त्यावर निकाल सुनावला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकार कोसळणार की स्थिर राहणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच अवलंबुन आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेच्या हातात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेतून बंडखोरी करून गेलेल्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविले तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीच पायउतार होतील, अशी स्थिती आहे. त्यानंतर कोण मुख्यमंत्री होणार यासाठी राजकीय डावपेच खेळले जात आहेत. पण सोळा आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने पात्र ठरविले तर सरकारला काहीच धोका नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मात्र अपात्रतेचा चेंडू कायम विधानसभेच्याच कोर्टात असणार आहे, असे स्पष्ट केले आहे. त्याबद्दल बोलताना त्यांनी विधानसभेच्या कामकाजात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात नाही तर विधानसभेतच होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे. १६ आमदारांसह आणखी काही आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभेत प्रलंबित आहे. त्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली आहे. सर्वांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यातील काहींनी मुदत वाढवून मागितली आहे. आता विधानसभेच्या नियमांनुसारच कामकाज होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नार्वेकर लंडन दौऱ्यावर
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ९ मे रोजी लंडन दौऱ्यावर गेले असून १५ मेपर्यंत ते तिथेच आहेत. त्यामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ज्या कालावधीत येऊ शकतो तोच कालावधी लंडनला जाण्यासाठी का निवडला असावा, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
निर्णयानंतरच प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यालयाच्या निर्णयानंतर विधानसभेतील प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांकडे सभागृहाची जबाबदारी असते, पण ज्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित असतात त्यावेळी सगळे अधिकार अध्यक्षांकडेच असतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
Maharashtra Political Crisis Assembly Speaker Narvekar MLA Disqualification
