पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिक्षण विभागातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटना नवीन नाहीत. प्रत्येक वेळी नवनव्या घटना समोर येत असतात आणि शिक्षण विभागाची प्रतिमा मलीन होत असते. नुकताच असा एक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्या अंतर्गत परभणीजिल्ह्याचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आशा गरुड या दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. शिक्षणाधिकारी असताना आर्थिक व्यवहार करुन वैयक्तिक मान्यता दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
विठ्ठल भुसारे आणि आशा गरुड यांनी आपल्या पदावर कार्यरत असताना खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे परभणी जिल्ह्यातील अनेक खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, कला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करुन शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे विठ्ठल भुसारे आणि आशा गरुड यांच्याविरुद्ध शासन स्तरावरुन शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे योजिले आहे. त्यामुळे शासन महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम-४ च्या पोटनियम (१) (अ) अन्वयेनुसार विठ्ठल भुसारे आणि अशा गरुड यांना शासन सेवेतून तात्काळ निलंबित करण्यात येत आहे, असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे.
मुख्यालय सोडता येणार नाही
सरकारने काढलेला आदेश अंमलात असेपर्यंतच्या कार्यकाळात भुसारे आणि गरुड हे परभणी जिल्हा परिषद मुख्यालयात असतील. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच निलंबन काळात कोणतीही खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय करु नये, निलंबन काळात त्यांनी खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल व ते निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता मिळण्यास अपात्र ठरतील, असेही आदेशात म्हटले आहे.
