कोल्हापूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सीमावर्ती भागातील गावांचा पाणीप्रश्न सातत्याने दुर्लक्षित केल्याने राज्य सरकारची डोकेदुखी आता वाढली आहे. बेळगाव, निपाणी, भालकी येथील मराठी भाषिकांची कर्नाटक सरकार गळचेपी करत आहे. पण राज्यातील सीमावर्ती भागातील गावांची परिस्थिती त्याहूनही बिकट असल्याचे या सीमावादावरुन समोर आले आहे. आता या परिस्थितीचा ग्रामस्थांकडून मात्र फायदा घेतला जात आहे.
पाणी आणि इतर मुलभूत सुविधांसाठी अद्यापही या भागातील लोकांना संघर्ष करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या भांडणात फायदा पदरात पाडून घेण्यासाठी दबाव आणण्यात येत आहे. आता या मोक्यावर गावकऱ्यांनी चौका मारला आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामधील अनेक गावे कर्नाटकात येण्यास इच्छुक असल्याचा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केला. त्यावरुन टिकेची झोड उठवली.
राज्यकर्ते आणि विरोधकांनी बोम्माई यांच्यावर तोंडसूख घेतले. पण मुळ पाणी प्रश्नाचा मुद्दा उपस्थित होताच, सीमावर्ती गावांनी राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणावर जोरदार टीका केली आहे. आता तर जत तालुक्यातील ४० गावांनी पाणी पुरवठा न केल्यास कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला आहे. सीमावर्ती भागातील गावांमधील सोयी-सुविधांबाबत सरकारची उदासीनताही यामुळे उघड झाली आहे. पाणी प्रश्न एका आठवड्यात सोडविण्याचा अल्टिमेटम या गावांनी दिला आहे. जत तालुका पाणी कृती समितीने पाण्यासाठी एल्गार पुकारला आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी दोन दिवसांपूर्वी सीमावर्ती भागातील कन्नड शाळांना विशेष अनुदान देण्याचीही घोषणा केली होती. एवढेच नाहीतर ज्या कन्नड भाषिकांनी गोवा मुक्तीसाठी, स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आणि एकीकरण चळवळीसाठी योगदान दिले, त्यांना पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्राच्या हद्दीतील कर्नाटक सरकारच्या या खोडसाळपणामुळे राज्य सरकारसह विरोधकही खडबडून जागे झाले. मात्र तरीदेखील बोम्मई यांनी जत तालुक्यावर, अक्कलकोटसह सोलापूरवर हक्क सांगितला आहे. कर्नाटक सरकारने दावा सांगितल्यानंतर जो मदत करेल, पाणी प्रश्न सोडवेल, त्याच्यासोबत जाण्याचा निर्णय जत तालुक्यातील पाणी कृती समितीने घेतला आहे. पाण्याचा प्रश्न तातडीने न सोडविल्यास थेट कर्नाटकात सामील होण्याचा इशाराच समितीकडून राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
Maharashtra Karnataka Border Village Issue Citizen Opinion
Dispute Controversy
