मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात नवीन उद्योग उभारण्यासाठी शिंदे – फडणवीस सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी केंद्राकडून ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळविण्याच्या आठ राज्यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र पुन्हा बाहेर पडला आहे. ऊर्जा उपकरणनिर्मिती झोन मिळवण्यात मध्य प्रदेशच्या औद्योगिक विकास महामंडळाने बाजी मारली असल्याचे समोर येत आहे. यामुळे आता बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्कनंतर ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोनही महाराष्ट्राच्या हातून गेला आहे. यासंदर्भात उत्तर देताना शिंदे – फडणवीस सरकारने आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारला दोषी ठरवले आहे.
वेदांत – फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबस हे प्रकल्प गुजरातला गेल्याने शिंदे – फडणवीस सरकार आधीच टिकेचे धनी ठरले आहेत. आता उर्जा उपकरणनिर्मित बल्क ड्रग पार्क गेल्यावरूनही विरोधकांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. त्यातच ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) प्रयत्नशील होती. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राबरोबरच आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू आणि तेलंगणा ही आठ राज्ये प्रयत्नशील होती. महाराष्ट्राकडून एमआयडीसीने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने या आठ राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांचे एका एजन्सीमार्फत मूल्यमापन करण्यात आले. या मूल्यमापनात मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रस्तावाला सर्वांत जास्त गुण देण्यात आले आहेत. एजन्सीच्या शिफारशीनुसार मध्य प्रदेशच्या या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या प्रकल्प सुकाणू समितीने २२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मंजुरी दिली आणि २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी या प्रकल्पाबाबत मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना केंद्र सरकारने प्रकल्प मंजुरीचे पत्र दिले.
झोन निर्मितीसाठी ४०० कोटींचे अनुदान
या झोन निर्मितीसाठी केंद्र सरकार ४०० कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. यापूर्वीच्या महाराष्ट्राच्या हातून गेलेल्या बल्क ड्रग पार्कसाठी १ हजार कोटी, तर मेडिकल डिव्हाईस पार्कसाठी ४०० कोटी रुपये केंद्राकडून मिळणार आहेत. मात्र, महाराष्ट्राच्या हातात यातील एकही प्रकल्प लागला नाही. केंद्र सरकारच्या फेब्रुवारी २०२२ अर्थसंकल्पात २०२२-२३ साठी या झोनचा घोषणा करण्यात आली होती. ५ वर्षासाठी ४०० कोटी रुपये या झोनसाठी मिळणार होते. याची अधिसूचना १३ एप्रिल २०२२ रोजी काढण्यात आली. एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखल करण्याची अंतिम तारीख: ८ जून २०२२ ही होती. या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते.
Maharashtra Industrial Loss Project goes at Madhya Pradesh
