लासलगांव (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कांदा अनुदानापासून शेतकरी वंचित राहू नये म्हणून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत शेतीमालाचे सौदे अगर लिलाव बंद करू नये असे आदेश राज्याचे पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी काढले आहेत. राज्य शासनाने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च यादरम्यान विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केल्याने हे अनुदान सर्वांना लवकर मिळावे यासाठी हे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये मार्च एण्डलाही कांद्याचे लिलाव होणार आहेत.
मार्च अखेरीस हिशोबाचा मेळ घालण्यासाठी व्यापारी वर्ग शेतीमालाचे लिलाव सहभाग घेत नसल्याने शेवटचे काही दिवस लिलाव होत नाहीत. यावर्षी मात्र कांद्याची आवक जास्त असल्याने सध्या लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील बाजार आवारांवर कांद्याचे लिलाव सुरू आहेत. लेट खरीप कांद्याला मिळालेला कमी भाव पाहता शासनाने शेतकरी आंदोलनाची दखल घेत ३१ मार्च पावतो विक्री झालेल्या कांदा विक्रीस दोनशे क्विंटल प्रति क्विंटल तीनशे रुपये अनुदान ३५० रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे.
अशा परिस्थितीत बाजार समिती बंद राहिल्यास कांदा उत्पादकांना त्याचा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता असून कांदा उत्पादकांची अनुदानाचे नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळे राज्यातील बाजार समिती यांनी शासनाचे आदेश लक्षात घेता राज्याचे पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी काढले असून राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना प्राप्त झालेले आहेत. या निर्णयाने आता लासलगाव सह नाशिक जिल्ह्यातील कांदा पिकाचे जाहीर लिलाव बंद होण्याची शक्यता दुरावली आहे.
Maharashtra Government Inion Auction APMC March End
