मुंबई – केंद्रातील भाजप सरकार विरुद्ध राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात आता चांगलाच कलगीतुरा रंगण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी भाजप विरोधात एकत्र येऊन महाविकास आघाडी स्थापन केली आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये अनेकदा वाद झाला आहे. मात्र, आता सलग दोन घटनांमुळे हा कलगीतुरा चांगलाच वाढण्याची चिन्हे आहेत.
राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारला केली होती. मात्र, ती मान्य करण्यात आली नाही. त्यामुळे कुंटे हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. तर, देबाशिष चक्रवर्ती यांची महाविकास आघाडी सरकारला नाईलाजाने मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करावी लागली आहे. चक्रवर्ती हे येत्या फेब्रुवारी महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे अवघे तीन महिनेच ते कारभार पाहणार आहेत. हा प्रस्ताव नाकारुन केंद्राने महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करत नाही तोच आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. राज्य सरकारने विमानतळांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली असताना त्याला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आक्षेप घेतला आहे.
ओमिक्रॉनचा संभाव्य धोका पाहता महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केलेल्या कोरोना नियमांवर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे. हवाई प्रवासाबद्दल महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेले नियम केंद्राने निश्चित केलेल्या नियमांपेक्षा भिन्न आहेत. हे योग्य नाही. केंद्राच्या दिशानिर्देशांप्रमाणेच राज्याचे नियम असायला हवे, असे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्याच्या अतिरिक्त सचिवांना पत्र लिहून सांगितले आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी पत्रात चार मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला आहे.
१) ३० नोव्हेंबरला जाहीर केलेल्या कोरोना नियमांमध्ये राज्य सरकारने मुंबईत पोचणार्या सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी विमानतळावर आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य केली आहे. तर केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, फक्त जोखीम असलेल्या देशातून येणार्या प्रवाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी करावी लागेल. किंवा ज्यांनी लस घेतलेली नाही, त्यांना चाचणी करावी लागेल.
२) महाराष्ट्र सरकारने सर्व आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवाशांना आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आला तरी त्यांना १४ दिवस गृहविलगीकरणात राहणे अनिवार्य केले आहे. तर केंद्राच्या नियमांनुसार, जोखीम असलेल्या देशातून येणार्या प्रवाशांनाच १४ दिवस गृहविलगीकरणात राहणे अनिवार्य केले आहे.
३) राज्य सरकारच्या नियमानुसार, ज्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना मुंबईवरून देशांतर्गत विमानाने प्रवास करायचा आहे, त्यांनासुद्धा मुंबई विमानतळावर आधी आरटीपीसीआर चाचणी करावी लागेल. निगेटिव्ह अहवाल आल्यानंतरच ते हवाई प्रवास करू शकतील. तर केंद्र सरकारच्या नियमानुसार, अंतिम विमानतळावर पोचल्यानंतर आरटीपीसीआर चाचणी करावी लागेल.
४) इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात येणार्या प्रवाशांना ४८ तासांपूर्वी आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल दाखवणे अनिवार्य केल्याच्या राज्य सरकारच्या नियमावरही केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदवला आहे. केंद्राच्या नियमांतर्गत देशांतर्गत प्रवासासाठी असे नियम नाहीत. तरीही आवश्यक वाटल्यास ७२ तासांपूर्वी चाचणी करावी लागणार आहे. राज्य सरकारने तत्काळ आपले नियम बदलून केंद्राच्या दिशानिर्देशांनुसार नियम तयार करावे, अशा सूचना केंद्राने राज्य सरकारला केल्या आहेत. तसेच नागरिकांना असुविधा होऊ नये यासाठी या नियमांची सविस्तर माहिती सामायिक करावी, अशा सूचनाही केंद्राने केल्या आहेत.
परदेशातून वा परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या लोकांसाठी जी नियमावली करायची आहे, त्यात केंद्र सरकारच्या आणि राज्याच्या नियमावलीत तफावत होती, ती तफावत आता दूर करण्यात आली आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. @AjitPawarSpeaks यांनी आज माध्यमांशी बोलताना दिली. pic.twitter.com/jMsEM1QQgm
— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) December 2, 2021
