मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव व अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत विविध प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. त्यातील काही प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. झालेले निर्णय खालीलप्रमाणे
१. राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना (Revamped Distribution Sector Scheme Reforms-Based and Results-Linked) (उर्जा विभाग)
२. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार. (उर्जा विभाग)
३. दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती (विधि व न्याय विभाग)
४. विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार (विधि व न्याय विभाग)
५. लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता. (वन विभाग)
६. १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
७. राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
८. ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
९. जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
१०. ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
११. हिंगोली जिल्ह्यात ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’ (कृषि विभाग)
१२. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ (सहकार विभाग)
१३. ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती (ग्राम विकास विभाग)
१४. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही (गृह विभाग)
(सविस्तर वृत्त लवकरच…)
Maharashtra Cabinet Various Decisions Today CM Eknath Shinde
