मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरी ‘शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिल्यानंतर शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळाचा विस्तार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी होऊ शकतो, अशी अटकळ आता जोर धरू लागली आहे. शिंदे गटाचे अनेक आमदार राज्य विधिमंडळातही यासाठी जोर देत आहेत.
पुढील आठवड्यापासून म्हणजेच २७ फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. आता मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यास आमदारांच्या मनात अधिक विश्वास निर्माण होईल, असे शिंदे गटातील एका सूत्राने सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे यांचे सरकारवर नियंत्रण असल्याचा संदेशही जाऊ शकतो. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्तारावर १०० टक्के शिक्कामोर्तब झाले की भाजपशी पूर्ण सहमती होईल. तसे पाहता, भाजप सध्या मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी फारसा उत्सुक नसल्याचे दिसून येत आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शिंदे गटाच्या एका नेत्याने सांगितले की, मंत्रिमंडळ विस्तार बराच काळ प्रलंबित आहे. आमच्यासोबत ४० आमदार आहेत आणि १० अपक्ष आमदार आहेत ज्यांनी जुलै २०२२ पासून आम्हाला पाठिंबा दिला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशिवाय केवळ ९ जणांना मंत्रीपद मिळाले आहे. तर, आणखी ३२ वाट पाहत आहेत आणि त्यापैकी किमान १४ मंत्रिपदासाठी दावा करत आहेत. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील वरिष्ठ नेते आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते यांच्यात दिल्लीमध्ये चर्चा होणार आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कोणताही निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहा यांच्याशी चर्चा करूनच घेतला जाईल, असे शिंदे गटाचे नेते म्हणाले. मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता नाही. पण चर्चा झाली आणि दिल्लीतून हिरवा सिग्नल आला तर ते होऊ शकते. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर ४० दिवसांनंतर शिंदे यांनी गेल्या वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी आपल्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या खात्यांची घोषणा केली होती. तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी १८ आमदारांना (शिंदे गट आणि भाजपचे प्रत्येकी नऊ) पदाची शपथ दिली. ते सर्व १८ कॅबिनेट मंत्री आहेत. सध्या एकही राज्यमंत्री नाही. शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या १० अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या आमदारांपैकी एकाही आमदाराचा ऑगस्टमध्ये मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही.
Maharashtra Cabinet Expansion Indication Politics
