मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नऊ महिन्यांचा कालावधी होऊनही राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्रिमंडळाचा विस्तार काही झालेला नाही. एका-एका मंत्र्याकडे अनेक खाती देण्यात आली आहेत. यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी मंत्र्यांना दोन्ही सभागृहात ये-जा करण्याची कसरत करावी लागत आहे. मुख्य म्हणजे ऐनवेळ मंत्रीच उपस्थित राहत नसल्याच्या प्रकारावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवित आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
नागपूरात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, त्यावेळी एकाही नवीन मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे शिंदे गट आणि भाजपमधील अनेक नेते नाराज आहेत. मंत्रीपदाची माळ गळ्यात पडण्याची अपेक्षा ठेवून त्यांचे कार्य सुरू आहे. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे कानाडोळा करत काम सुरू ठेवले आहे. काही दिवसांपूर्वी ‘प्रहार’चे आमदार बच्चू कडू यांनीदेखील मंत्रिमंडळ विस्तारावरून उघडपणे संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेला उत आला आहे.
काय घडले नेमके?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानपरिषदेत असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पहिल्या दोन लक्षवेधी राखून ठेवल्याचे सांगत थेट चौथी लक्षवेधी पुकारली. ही लक्षवेधी सार्वजनिक आरोग्य विभागाची होती. त्यावेळी मंत्री तानाजी सावंत सभागृहात अनुपस्थित होते. परिणामत: त्या लक्षवेधीला कुणी उत्तर द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित झाला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवित मंत्र्यांनी स्वत:च्या विभागाशी संबंधित लक्षवेधीप्रसंगी उपस्थित राहायलाच हवे, अशी आग्रही भूमिका घेतली.
अजित पवारांनीही सुनावले
विद्यमान सरकारमध्ये केवळ कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यांच्या हाताशी राज्यमंत्री नाहीत. त्यामुळे सरकारला दोन्ही सभागृहात कामकाज जुळवून घ्यावे लागणार आहे. लक्षवेधी आल्यानंतर सगळे मंत्री परस्परांच्या तोंडाकडे बघणे योग्य नाही. पुन्हा अशी वेळ येऊ नये, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी सरकारला सुनावले.
Maharashtra Cabinet Expansion Government Effect Work
