मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दरवर्षी सादर होणारा अर्थसंकल्प विकासाची वर्षभराची वाटचाल दर्शवित असतो. यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीतील निम्म्याहूनही कमा अर्थात केवळ ४७ टक्केच निधी खर्च होऊ शकला आहे. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे अर्ध्याहून अधिक निधी अखर्चित आहे. उर्वरित निधी खर्च करण्यासाठी केवळ दीड महिन्यांचा कालावधीच शिल्लक असून ऐवढा अवाढव्य निधी खर्च करणे अशक्य असल्याचे अर्थतज्ज्ञ मानतात.
अर्थसंकल्पित अर्धानिधी खर्च न होणे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे हे द्योतक असल्याचे मानले जात आहे. २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी आणि विकासकामांसाठी ६ लाख ४६ हजार ५३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. १४ फेब्रुवारीपर्यंत त्यापैकी केवळ ३ लाख ४ हजार ४३० कोटी रुपये निधीच खर्च करता येऊ शकला आहे. अर्थात ५३ टक्के निधी अखर्चित राहिला आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी पुढच्या दीड महिन्यात अर्थात ३१ मार्चपर्यंत अर्थसंकल्पित एकूण खर्चाच्या रकमेच्या ६० टक्क्यांहून अधिक खर्च करताय येऊ शकत नसल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
जास्त निधी खर्च केलेले विभाग असे
शालेय शिक्षण ५५,८२३.४ कोटी (७८.८ %)
तंत्रशिक्षण विभाग १०,०४४.७ कोटी (७६.३ %)
सहकार ५५६८.३ कोटी (७४.९%)
विधी व न्याय विभाग २७,७७६ कोटी (७२.१ %)
गृहविभाग २२,७१७ कोटी (६४.३ %)
मंत्रिमंडळ विस्तारास विलंबाचा फटका
यंदा आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिल ते जून हे तीन महिने महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन ३० जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. या सरकारचा विस्तार होईपर्यंत ४० दिवस हे दोघेच राज्याचा कारभार चालवत होते. विस्तार झाल्यानंतर १८ मंत्र्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. त्यानंतर २० जणांचे मंत्रिमंडळ राज्याचा कारभार चालवत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारास होत असलेल्या विलंबामुळे निधीच्या खर्चावर झाला असल्याचे जाणकार सांगतात.
Maharashtra Budget Half Fund Left Delay Work
