नवी दिल्ली : देशभरात दररोज कोरोना विषाणूची विक्रमी वाढती नोंद होत असल्याने केंद्र सरकार लसीकरण मोहीम तीव्र करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. अनेक राज्यात १ मेपासून १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लसी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता लस तयार करणार्‍यांना या लसीची किंमत कमी करण्यास सांगितले आहे.
अधिकृत सूत्रांनी माहिती देताना सांगितले की, देशातील १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील सर्व लोकांसाठी लसीकरण सुरू होण्यापूर्वी सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट, भारत बायोटेकला कोविड -१९ लसांची किंमत कमी करण्यास सांगितले आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीला, कोरोना विषाणू विरूद्ध लढा देण्यासाठी आपत्कालीन वापरासाठी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) च्या कोविशिल्ट आणि भारत बायोटेकच्या कोविचेन या दोन लसांना डीसीजीआयने मान्यता दिली.
जानेवारीच्या मध्यापासून जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती. आता ही लस १ मे पासून १८ वर्षांवरील तरुणांना दिली जाणार आहे. यासाठी कंपन्यांनी वेगवेगळ्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. सीरम राज्य सरकारला ४०० रुपये दराने डोस देईल तर खासगी रूग्णालयात हे ६०० रुपये असेल. दुसरीकडे, भारत बायोटेकने यापूर्वी देखील किंमती जाहीर केली आहे. कोवाक्सीनचा दर डोस खासगी रुग्णालयांना १२०० रुपये आणि राज्य सरकारांना ६०० रुपयांना दिला जाईल.
लसीच्या किंमती जाहीर झाल्यापासून विरोधी पक्ष या किंमतींसाठी केंद्र सरकारवर सातत्याने विरोध करत आहेत. लसीचे दर एक ठेवले पाहिजेत, अशी मागणी विरोधकांची आहे. केंद्र सरकारला सध्या केवळ दीडशे रुपयांचा डोस मिळत असल्याची माहिती आहे. सीरम संस्थेने असा युक्तिवाद केला आहे की किंमती वाढविण्याकरिता अधिक लस तयार करण्यासाठी अधिक संसाधनांची आवश्यकता असेल, त्यामुळे किंमत वाढली आहे.
दरम्यान, लवकरच विनामूल्य सुरू होणार्‍या लसीकरण मोहिमेसाठी अनेक राज्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, केरळ, राजस्थान यासह अनेक राज्यांनी आपल्या लोकांना विनामूल्य कोरोना लस देण्याची घोषणा केली आहे. तर राजस्थान सरकारने असे म्हटले आहे की, त्यांच्या राज्यातील लोकांना लस विनामूल्य ठेवण्याची सुमारे तीन हजार कोटी रुपये निधी लागेल. त्याचबरोबर यूपीच्या योगी आदित्यनाथ सरकारनेही एक कोटी लोकांना लस देण्याचे आदेश दिले आहेत.
