पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशात दोन वर्षांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका होणार असून, या सार्वत्रिक निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणात्मक बदल केल्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाची तयारी असेल. परंतु, हा निर्णय केंद्र सरकारच घेईल, अशी माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी दिली आहे. मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. देशात २०२४ मधील लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्रित शक्य आहे का, असे विचारले असता ते म्हणाले, “२०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुका या एकत्रित घेणे आयोगाच्या दृष्टीने शक्य आहे. त्याबाबत आमची तयारीदेखील आहे. मात्र, हा धोरणात्मक निर्णय आहे. हा विषय आमच्या अखत्यारित येत नाही. तो निर्णय केंद्र सरकारने घेणे अपेक्षित आहे.
निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी प्रत्येक घटकाला सामावून घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यात तरुण, तसेच तृतीयपंथीयांनाही सामावून घेतले जाईल. मतदानाच्या दिवशी कार्यालये, तसेच खासगी कंपन्यांना सुट्टी जाहीर केली जाते. मात्र, मतदार त्या सुट्टीचा आनंद घेत मतदानाकडे पाठ फिरवितात. त्यामुळे उद्योजक, विद्यापीठे, विविध स्वयंसेवी संस्था, संघटनांशी आम्ही संवाद साधत असून, त्यांच्यात मतदान प्रक्रियेबाबत जनजागृती करीत आहोत”, असेही राजीवकुमार यांनी सांगितले.
तृतीयपंथीयांच्या ओळखीची आयोगाने घेतली दखल
तृतीयपंथीयांना स्वतःची ओळख पटवून देता येईल, असे कोणतेही कागदपत्र किंवा ओळखपत्र अजूनतरी तयार झालेले नाही. याची निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांना ओळखपत्रे कशा पद्धतीने देता येतील, याबाबत महाराष्ट्राचे निवडणूक आयोगाचे प्रमुख श्रीकांत देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहितीदेखील राजीवकुमार यांनी दिली आहे.
Loksabha and Assembly Election Together
Commission Maharashtra
