लोकअदालत फायदेशीर ठरते आहे का? बघा, आतापर्यंत देशामध्ये एवढी प्रकरणे निकाली

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – लोक अदालत ही, सर्वसामान्य लोकांसाठी उपलब्ध असलेली महत्त्वाची पर्यायी वाद निवारण (एडीआर) यंत्रणा आहे असे केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. राष्ट्रीय लोक अदालतींचे आयोजन देशभरातील सर्व तालुके, जिल्हे आणि उच्च न्यायालयांमध्ये पूर्वनिर्धारित तारखेला एकाच वेळी केले जाते. या लोक अदालतींच्या माध्यमातून एकूण 259.92 लाख प्रकरणे सोडवणूकीसाठी हाती घेतली होती, त्यांपैकी सुमारे 53.38 लाख प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.

लोकअदालतींचे तीन प्रकार आहेत :-
1. राष्ट्रीय लोक अदालती:
देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये वर्षभरातून चार वेळा एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोक अदालत भरवली जाते. प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाकडून राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या तारखा निश्चित केल्या जातात आणि त्या देशभरातील सर्व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांना कळवल्या जातात. कोविड साथीच्या काळात, विधी सेवा प्राधिकरणांनी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा अभिनवतेने वापर केला, आणि ई-लोक अदालत सुरू केली. यामुळे पक्षकारांना अदालतीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहताही आपापले दावे सोडवून घेता येत होते.

2. राज्य लोक अदालत :
राज्याराज्यांमधील राज्य विधी सेवा प्राधिकरणे तिथल्या राज्य लोक अदालतींसाठीचे नियोजन आणि आयोजन करतात. अशा अदालतींच्या नेमक्या गरजांनुसार या अदालती साप्ताहिक, मासिक, द्विमासिक किंवा त्रैमासिक तत्वावर आयोजित केल्या जाऊ शकतात.
3. स्थायी लोक अदालत :
स्थायी लोकअदालती या दररोज किंवा आठवड्यासाठी निश्चित केलेल्या बैठकांच्या संख्येप्रमाणे आयोजित केल्या जातात. सध्या देशभरातील 37 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 344 स्थायी लोकअदालती कार्यरत आहेत.

आतापर्यंत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, चंदीगढ, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, ओदिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ई-लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोक अदालतींच्या माध्यमातून एकूण 259.92 लाख प्रकरणे सोडवणूकीसाठी हाती घेतली होती, त्यांपैकी सुमारे 53.38 लाख प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.

Lok Adalat Successful Ration Law Minister
Legal Court Dispute