विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
केंद्रीय पातळीवर शिक्षण मंत्रालयाला खूपच महत्त्वाचे स्थान आहे. नव्या आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांची तसेच खासगी संस्थांची वाढती संख्या आणि नीट, जेईईसारख्या राष्ट्रव्यापी परीक्षा सुरू झाल्यामुळे शिक्षण मंत्रालयाचे महत्त्व वाढले आहे. परंतु राजकीय पातळीवर या मंत्रालयाला जास्त प्राधान्य दिले जात नसल्याने सारखे शिक्षणमंत्री बदलले जात आहेत. परिणामी मंत्रालयाचे गांभीर्य नाहीसे होत आहे.
एनडीएच्या मागील सरकारमध्ये आधी स्मृती इराणी आणि नंतर प्रकाश जावडेकर यांना मंत्री बनविण्यात आले होते. या सरकारमध्ये रमेश पोखरियाल निशंक यांच्याऐवजी आता धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्रालयाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर फक्त चार मंत्र्यांनीच आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे.
शिक्षण मंत्रालय असो किंवा दुसरे कोणतेही मंत्रालय असो, मंत्र्यांना नेहमीच बदलले तर धोरणांची कठोर अंमलबजावणी करण्यामध्ये किंवा राजकीय कटिबद्धता पूर्ण करण्यामध्ये अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना पूर्ण पाच वर्षांसाठी काम करण्याची संधी द्यावी, यातच हित आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप नेहमीच होतात, त्यामुळे ही बाब आणखी अधोरेखित होते.
पाच वर्ष काम करणारे शिक्षणमंत्री
देशाचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद आणि त्यांच्यानंतर के. एल. श्रीमाली यांनी आपले कार्यकाळ पूर्ण केला. १९६३ पासून १९९९ पर्यंत जितके शिक्षणमंत्री झाले त्यांना आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. १९९९ एनडीए सरकारमध्ये डॉ. मुरली मनोहर जोशी आणि त्यानंतर २००४ मध्ये यूपीए सरकारमध्ये अर्जुन सिंह शिक्षणमंत्री झाले होते. त्यांनी आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता. त्यानंतर कपिल सिब्बल, पल्लम राजू, आदी मंत्री झाले परंतु कोणालाही पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संधीच मिळाली नाही.
राजकीय प्रमुख कारण
राजकीय कारणांमुळे मंत्रिमंडळामध्ये नेहमी होणार्या फेरबदलामुळे शिक्षण मंत्रालयावर विपरित परिणाम झाला आहे. काही केंद्र सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण न झाल्यानेही शिक्षण मंत्रालयावर परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे.
दिग्गज शिक्षणमंत्री
तीन माजी पंतप्रधान शिक्षणमंत्री झाले होते. त्यामध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव, व्ही. पी. सिंह तसेच अटल बिहारी वाजपेयी यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय कर्ण सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, के. सी. पंत यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांवर मंत्रालयाची जबाबदारी होती. परंतु गेल्या काही दिवसांमध्ये शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी दिग्गज नेत्यांना मिळू शकली नाही.
आतापर्यंत ३० मंत्री
देशात आतापर्यंत ३० शिक्षणमंत्री झाले आहेत. त्यामध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव, अर्जुन सिंह दोन वेळा मंत्री होते. धर्मेंद्र प्रधान ३१ वे शिक्षणमंत्री झाले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशात शिक्षण मंत्रालय स्थापन करण्यात आले होते. परंतु १९८५ मध्ये राजीव गांधी सरकारच्या काळात त्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आले. गेल्या वर्षी ते पुन्हा शिक्षण मंत्रालय याच नावाने ओळखू लागले.
