इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमावाद उफाळून आला असून, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सातत्याने वादग्रस्त वक्तव्ये करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विधानसभेने आता सभागृहात वादग्रस्त ठराव घेऊन या वादाला आणखी आणखी फोडणी दिली आहे. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी ठराव मांडताना सांगितले की, गेल्या १८ वर्षांपासून प्रलंबित असेला सर्वोच्च न्यायालयातील खटलाच आम्हाला मान्य नाही. सीमाप्रश्न सोडविण्याचा अधिकार हा न्यायालयाला नाही तर संसदेला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यातून मुख्यमंत्र्यांचा खोडसळपणा आणि दुट्टपी धोरण दिसून येते.
बोम्मई पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा संपलेला अध्याय आहे. महाजन अहवाल सादर होऊन ६६ वर्षे झाली आहेत. दोन्ही राज्यांतील जनतेत सौहार्दपूर्ण वातावरण आहे. कर्नाटकची भूमी, पाणी, भाषा आणि कन्नड जनतेच्या हिताच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही अशीही भूमिका बोम्मई यांनी जाहीर केली. कर्नाटकातील जनता आणि सभागृहाचे सदस्य यांची एकच भावना आहे. याला कोणी धक्का लावण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही सगळे मिळून घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गाने उत्तर देऊ. महाराष्ट्र अनावश्यक सीमावाद उकरून काढत आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. राज्याचे हित जपण्यासाठी आम्ही सदैव कटिबद्ध आहोत, असे देखील या ठरावात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारकडून गेल्या काही दिवसांतील महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या वक्तव्यांचाही निषेध करण्यात आला. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत हे देशद्रोही असून, ते चीनचे एजंट आहेत, असे वाटते. त्यामुळे चीनप्रमाणे हल्ला करू, असे वक्तव्य करणाऱ्यांना आम्ही काडीचीही किंमत देत नाही. अशा तऱ्हेची प्रक्षोभक विधाने त्यांनी पुन्हा केली तर आम्ही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू, असा इशाराही बोम्मई यांनी दिला आहे.
यावेळी महाराष्ट्रातील नेत्यांचा एकमताने निषेध करण्यात आला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मधील सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी २००४ पासून महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च नायायालयात खटला दाखल केला. या खटल्याचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही, तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांविरुद्ध भूमिका घेऊ नये, अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केली. मात्र एकीकडे कर्नाटक विधीमंडळात संमत झालेल्या ठरावात सीमाप्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी देशाच्या संसदेची असून सर्वोच्च न्यायालयाला तो अधिकार आहे.
मागील १८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्यात कर्नाटकने फक्त चालढकल केली तर आता हा खटलाच आपल्याला मान्य नाही, असे कर्नाटक म्हणत आपला दुपट्टीपणा जाहीर केला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या विरोधात मांडलेला ठराव कर्नाटकच्या विधानसभेने एकमताने मंजूर केला आहे. कर्नाटक विधिमंडळात महाराष्ट्राला एकही इंचही जागा न देण्याचा ठराव मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मांडला. त्याला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून धगधगत राहिलेला सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी शेवटची आशा म्हणून सीमा भागातील मराठी जनता सर्वोच्च नायालयातील खटल्याकडे पाहत आली आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील या खटल्यात मागील तब्ब्ल १८ वर्षांमध्ये कर्नाटकने फक्त चालढकलपणा करत हा प्रश्न भिजत कसा राहिल यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकराने या खटल्याला गती देण्याची मागणी सीमा भागातील जनता करत आहे.
Karnataka Government New Stand on Maharashtra Border Dispute
CM Bommai
