नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कांदा दरवाढीनंतर एका रात्रीत कांदा निर्यातबंदी करून परदेशातून कांदा मागवणारे सरकार गेल्या दोन- तीन महिन्यांपासून कांद्याचे दर कवडीमोल झाले असतानाही कांद्याची दरघसरण थांबविण्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत शेतकऱ्यांच्या स्वस्तात विक्री झालेल्या कांद्याला राज्य शासनाकडून येत्या २ दिवसात १५०० रुपये अनुदान जाहीर करावे आणि वाढीव कांदा निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने तात्काळ ठोस उपाययोजना कराव्यात यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा येत्या दोन दिवसात कांदा दरवाढ व अनुदानसाठी शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्यभरातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनाला घेराव घालतील असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे
संपूर्ण २०२२ वर्षांमध्ये लाल आणि साठवणूक केलेला उन्हाळी कांदा अत्यल्प दरात विकला गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेले होते त्यामुळे नवीन हंगामातील कांद्याला तरी चांगला दर मिळेल या अपेक्षेने अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीनंतरही शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने खरीपच्या लाल कांद्याचे उत्पादन घेतले होते परंतु कांद्याचे दर प्रति किलो २ ते ४ रुपये इतके घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये कांदा विकून नफा होण्याऐवजी उलट शेतकऱ्यांनाच खिशातून पैसे भरण्याची वेळ आली तरी हे सरकार कांदा उत्पादकांसाठी काहीही ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही.
कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन होऊन कांद्याची आवक वाढली आहे म्हणून कांदा दरात घसरण झाली आहे असे कारण सरकारकडून कांदा दर घसरणीबाबत दिले जात आहे परंतु देशात कांद्याची टंचाई असताना कांद्याचे दर वाढल्यानंतर एका रात्रीत कांदा निर्यातबंदी करून परदेशी कांदा आयात करणाऱ्या सरकारने आज जगातल्या ५० पेक्षा अधिक देशांना कांद्याची प्रचंड गरज असताना सरकारने जास्तीत जास्त कांद्याची निर्यात केली तर तात्काळ देशातील कांदा दरवाढ होण्याची संधी असताना सरकार मात्र कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न करत नाही.
कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर हेच भाव कमी करण्यासाठी धावपळ करणारे सरकार आज मात्र शेतकऱ्यांचा कांद्याचे दर कवडीमोल झाल्यानंतर गप्प बसून आहे याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांकडून सातत्याने कांदा दर घसरणी बद्दल शासनाने वेळीच लक्ष घालण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करत आहे २७ फेब्रुवारी रोजी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कांद्याचे लिलाव रोखून कांद्याला ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल हमीभावासाठी तर तोट्यात विकल्या गेलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल १५०० रुपये अनुदान मिळावे यासाठी संपूर्ण दिवसभर कांद्याचे लिलाव बंद ठेवून आंदोलन करण्यात आले होते.
यावेळी कांदा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सलग १० तास चाललेल्या आंदोलनात नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांना थेट विधिमंडळ अधिवेशन सोडून मुंबई येथून लासलगाव येथे येण्यास भाग पाडण्यात आले होते शेतकऱ्यांची प्रचंड संतापलेली भावना बघून पालकमंत्री दादा भुसे यांनी 8 दिवसाच्या आत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिलेले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कांदा दर घसरण आणि उपाययोजना यासाठी राज्य सरकारने राज्याचे माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केलेली असून संबंधित समिती वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमध्ये जाऊन याबाबत अभ्यास करून सरकारकडे अहवाल देणार आहे. परंतु कांद्याच्या प्रचंड दर घसरण्यामुळे शेतकऱ्यांचे कांदा विक्रीतून अतोनात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचा संयम तुटलेला असून राज्य सरकारने समित्या आणि अभ्यास यामध्ये वेळखाऊपणा न करता शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता तात्काळ येत्या २ दिवसात कांदा उत्पादकांना सरसकट कुठल्याही अटी-शर्ती विना प्रतिक्विंटल १५०० रुपये अनुदान जाहीर करावे व कांद्याच्या घसरलेल्या दरावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी तात्काळ उपायोजना कराव्यात अन्यथा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळाला राज्यातील हजारो कांदा उत्पादक वेढा घालतील याची शासनाने दखल घ्यावी असे भारत दिघोळे यांनी सांगितले.
