नवी दिल्ली – सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) सुरू असलेल्या आजी-माजी खासदार, आमदारांविरुद्ध दाखल गुन्ह्यांच्या चौकशीतील विलंबाच्या कारणांचे मूल्यांकन करावे. त्यासाठी माजी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक देखरेख समिती स्थापन करावी, असा सल्ला वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया आणि न्याय मित्र संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिला आहे. या समितीत सीबीआय, ईडीप्रमुख आणि गृहसचिवांचा समावेश करावा. मुदतीत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश समिती देऊ शकते. देशभरातील विशेष सीबीआय न्यायालयांमध्ये आजी आणि माजी खासदार तसेच आमदारांविरुद्ध एकूण १२१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ५८ प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे, असे हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक परिस्थितीजन्य अहवालात सांगितले, की माजी आणि आजी खासदार आणि आमदारांविरोधात सीबीआयच्या ३७ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. त्याशिवाय न्यायालयासमोर १२१ प्रलंबित प्रकरणांपैकी जवळपास एक तृतीयांश खटले खूपच मंद गतीने सुरू आहेत. कारण गुन्हे होऊन अनेक वर्षे झाले तरी त्यात अद्याप आरोप निश्चित झालेले नव्हते. न्याय मित्राने हा अहवाल २०१६ मध्ये वकील अश्विनी कुमाल उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सादर केला आहे. आजी-माजी खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या गुन्हेगारी प्रकरणांची सुनावणी वेगाने करण्याची मागणी उपाध्याय यांनी केली होती. अहवालात म्हटले की, विशेष सीबीआय न्यायालयात प्रलंबित १२१ प्रकरणांपैकी ४५ प्रकरणांमध्ये आरोप अद्याप निश्चित झालेले नाहीत.
अहवालानुसार, देशाच्या विविध भागात सीबीआय न्यायालयासमोर प्रलंबित अनेक प्रकरणांपैकी अधिक प्रकरणांच्या विलंबाबाबत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रकरणांमध्ये मनी लॉन्ड्रिग अॅक्ट २००२ अंतर्गत ५१ खासदार (आजी-माजी) आरोपी आहेत. परंतु आजी आणि माजी खासदार किती आहेत, याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. ज्या न्यायालयांसमोर खटले अद्याप प्रलंबित आहेत, त्यांना गुन्हेगारी नियमांच्या कलम-३०९ अंतर्गत सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर दररोज सुनावणी घेऊन कार्यवाहीमध्ये गती देण्याचे निर्देश दिला जाऊ शकतो. तसेच प्रलंबित प्रकरणांच्या चौकशीत गती आणण्यासाठी दोन आठवड्याच्या आत एक देखरेख समितीचे गठण करावे, असा सल्ला या अहवालात देण्यात आला आहे.
