नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – तरुण वकील जेव्‍हा कायद्याची पदवी घेवून वकीली व्‍यवसायात प्रवेश करतात तेव्‍हा त्‍यांना लगेचच उत्‍पन्‍नाचा स्‍त्रोत सुरू होत नाही. त्‍यांना २ ते ३ वर्ष सिनीअर वकीलांच्‍या मार्गदर्शनाखाली विना मोबदला काम करावेच लागते ही बाब लक्षात घेवून राज्य सरकारने अशा वकीलांना दरमहा तीन हजार रुपये विद्यावेतन द्यावे अशी मागणी नाशिक जिल्‍हा न्‍यायालयात कार्यरत असलेल्‍या ज्युनिअर वकीलांनी मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी निवेदनाव्‍दारे सादर केली आहे.
केरळच्‍या राज्य सरकारने ज्‍या वकीलांचे वय ३० वर्षापेक्षा कमी आहे आणि ज्‍यांचे वार्षिक उत्‍पन्‍न रूपये एक लाखापेक्षा कमी आहे अशा सर्व ज्युनिअर वकींलासाठी दरमहा तीन हजार विद्यावेतन देण्‍याची योजना याआधीच सुरू केलेली आहे.
त्‍याधर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अशी योजना राबविण्‍यात यावी अशी मागणी या निवेदनात करण्‍यात आली आहे. अॅड.अभिजित गवते व ॲड. तुषार जाधव यांनी सदरचे निवेदन मुख्‍यमंत्र्यांना त्‍यांच्‍या नाशिक भेटीत सादर केले.
