नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- मांजर कुळातील वन्य प्राण्यांचे त्या-त्या प्रदेशांमध्ये संवर्धन केले जावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या कल्पनेअंतर्गतची आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्सचे पहिले अधिवेशन आज नवी दिल्ली इथे झाले. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हे या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी होते या अधिवेशनात भारतासह भूतान, कंबोडिया, एस्वाटिनी, गिनी प्रजासत्ताक, लायबेरिया, सुरीनाम प्रजासत्ताक, सोमालिया संघराज्यीय प्रजासत्ताक आणि कझाकस्तान प्रजासत्ताक या ९ देशांची मंत्रिस्तरीय शिष्टमंडळेही सहभागी झाली होती.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या अधिवेशनाला संबोधित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, गेल्या दशकभरात भारताने वन्यजीव संवर्धनात उल्लेखनीय यश मिळवत, या क्षेत्राचे जागतिक नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्थान मिळवले असल्याचे ते म्हणाले. मांजर वंशीय मोठ्या प्राण्यांच्या प्रजाती आढळणाऱ्या प्रदेशातील देशांनी आयबीसीएच्या उपक्रमम आणि कार्यक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी व्हावे तसेच, अशा उपक्रमांमध्ये सहकार्य द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले. या प्रजातीमध्ये येणाऱ्या सात प्रमुख प्रजाती आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी, तसेच आपले पर्यावरणीय भविष्य सुरक्षित करण्यासह, हवामान बदलामुळे होणारे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी सामूहिक कृतीचे महत्त्व त्यांनी आपल्या संबोधनातून अधोरेखित केले.
या अधिवेशनात भूपेंद्र यादव यांची आयबीसीएचे अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवड करण्यात आली. तर एस.पी.यादव यांची आयबीसीएचे महासंचालक म्हणून निवड करण्यात आली. मांजरवंशीय मोठ्या प्राण्यांच्या आंतरराष्ट्रीय आघाडीची स्थापना भारत सरकारने केली असून, या आघाडीत ९५ देशांचा समावेश आहे. वाघ, सिंह, बिबट्या, हिम बिबट्या, चित्ता, जग्वार आणि प्यूमा या सात मांजरवंशीय मोठ्या प्राण्यांच्या प्रजातींच्या जतन आणि संवर्धनासाठी कार्य करण्याचा या आघाडीचा उद्देश आहे.
या अधिवेशनात एप्रिल २०२४ मध्ये झालेल्या आयबीसीएच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सुकाणू समितीच्या बैठकीच्या कार्यवाहीलाही मान्यता दिली गेली. आयबीसीएने भारतासोबत स्वाक्षरी केलेल्या मुख्यालय करारालाही या अधिवेशनात मान्यता दिली गेली. याशिवाय कार्य आराखडा, अधिवेशनाच्या कार्यवाहीचे नियम आणि आयबीसीएचे कर्मचारी विषयक तसेच वित्तीय नियमावलीलाही या बैठकीत मान्यता दिली गेली. हे नियम या आघाडीचे प्रभावी प्रशासन, कामकाज आणि सहकार्यपूर्ण भागिदारी अंतर्गतच्या उपक्रमांसाठी मार्गदर्शक म्हणून कामी येतील.
या अधिवेशनात आयबीसीएने भारतासोबत स्वाक्षरी केलेल्या मुख्यालय विषयक करारावर शिक्कामोर्तब झाल्याने आता आयबीसीएला आपल्या अधिकृत क्रिया प्रक्रिया पार पाडण्यासह उपक्रम राबवण्याच्यादृष्टीने यजमान देशात आपले मुख्यालय आणि इतर आवश्यक कार्यालये, परिपूर्ण स्वरुपात आणि पूर्ण कार्यक्षमतेने स्थापित करणे शक्य होणार आहे. यासोबतच सरकारकडून आयबीसीएच्या कायदेशीर आंतरराष्ट्रीय अस्तित्वाला आणि आयबीसीएच्या सचिवालयाला मान्यता मिळणार आहे.
या अधिवेशनादरम्यान, सहभागी देशांतील मान्यवरांनी या अद्भूत प्रजातींच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने आयबीसीएने आखलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सक्रियपणे कार्य करण्याची तसेच आपले पर्यावरणीय भविष्य सुरक्षित करण्यासह, जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी दृढ निश्चियाने काम करण्यासाठीची वचनबद्धताही व्यक्त केली.
