नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – प्रत्येक सामान्य माणसाच्या मनात एकदा तरी विमानाने प्रवास करण्याची इच्छा असते. परंतु अनेकवेळा विमानाचे तिकीट परवडत नाही किंवा येत्या काही महिन्यात विमान प्रवास करणार असाल तर आताच तुमची तिकीटे बुक करा. एअर एशिया इंडियासह अनेक विमान कंपनी विमान प्रवाशांसाठी स्वस्त स्वस्त करण्याची अपेक्षा आहे. याबाबत केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत.
भारतातून व्यवसाय , शिक्षणासह पर्यटानासाठी परदेशात प्रवास करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तसेच परदेशी प्रवास करण्यासाठी हवाई मार्ग हा सर्वाधिक निवडल्या जाणाऱ्या पर्यायांपैकी एक आहे. कारण अगदी कमी वेळात जगाच्या एका कोपऱ्यातू दुसऱ्या कोपऱ्यात पोहोचायचे असल्यास हवाई मार्ग हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. तरी भारतीयांचा हाच आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास स्वस्त होणार असल्याची शक्यता आहे.
अगदी किफायती दरात आता भारतीयांना विमान प्रवास करता येणार आहे. केंद्र सरकारकडून आंतराराष्ट्रीय प्रवासासंबंधी एक करार करण्यात आला आहे. त्या कराराची पार्श्वभुमी बघता भारतीयांचा आंतराष्ट्रीय प्रवास स्वस्त होण्याचे चिन्ह दिसत आहेत. त्याकरिता
जगातील 116 देशांसोबत भारत सरकारने प्रवासासंबंधी द्विपक्षीय करार केला आहे. या करारानुसार परदेशी विमान कंपन्यांना भारतातील महानगरांसोबत जोडण्यासाठी भारत सरकारने परवानगी दिली आहे.
विशेष म्हणजे ज्या विविध देशांसोबत भारताने करार केला आहे त्यांचा हवाई प्रवास स्वस्त होण्याचे चिन्ह आहेत. यामध्ये आशिया , युरोप , मध्य पूर्व आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांचा समावेश आहे. तरी सर्वसामान्य भारतीयांना परवडेल अशा दरात आता भारतीयांना 116 देशात प्रवास करता येणार आहे. तसेच परदेशी विमान प्रवासातील आसन क्षमता वाढवण्यासाठी देखील केंद्र सरकाने हा करार केलेला आहे.
भारत सरकारने ज्या देशांसोबत हा करार केला आहे. यामध्ये आशिया, युरोप, मध्य पूर्व आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांचा समावेश आहे. यामुळे आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय प्रवास स्वस्त होण्याची शक्यता प्रवास उद्योगातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. याबाबत एसटीआयसी टॅव्हल ग्रुपचे व्यवसाय विकास संचालक अंजू वरिया यांनी सांगितलं आहे की, केंद्र सरकारने आसन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि परदेशी विमान कंपन्यांना महानगरांसोबत जोडण्यासाठी केलेल्या या करारामुळे नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय प्रवास स्वस्त झाल्यास याचा प्रवाशांना फायदा होणार आहे. सरकारने म्हटले आहे की, परदेशी विदेशी कंपन्यांच्या बाजूने पॉईंट ऑफ कॉल्सच्या बाबतीत मोठा असमतोल आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून प्रवासी सेवा चालवण्यासाठी कोणत्याही गैर-मेट्रो विमानतळाला किंवा परदेशी विमान कंपनीला पॉईंट ऑफ कॉल्सची परवानगी दिली जाणार नाही.
International Airfare Cheapest Reason Agreement 116 Countries
Air Service Aviation