विम्याचे हफ्ते भरण्याची झंझट दूर होणार; येतोय हा नवा नियम

मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृतसेवा
विमा नियामक आयोगाने (IRDA ) अलीकडच्या काळात विम्याचा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या आहेत. आता नवीन तयारी अंतर्गत, IRDA विमा पॉलिसीचा प्रीमियम भरण्यासाठी कर्ज सुविधा प्रदान करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. नियामकाचा हेतू कर्जाद्वारे प्रीमियम भरण्याची सुविधा देऊन पॉलिसी संपुष्टात आणणे टाळणे आणि सामान्य नागरिकांना योग्य लाभ देणे हा आहे.

विमा नियामकाने एक मसुदा प्रस्ताव जारी केला आहे. या अंतर्गत, IRDA कर्मचार्‍यांना विमा खरेदी करण्यासाठी किरकोळ, वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट म्हणजेच कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या विमा सुविधेसाठी ग्राहकांना कर्जाची सुविधा देण्याची तयारी करत आहे.
महत्वाचे म्हणजे IRDA चा उद्देश हा आहे की, दोन्ही प्रकारचे ग्राहक प्रीमियम भरण्यासाठी कर्ज घेऊ शकतात आणि त्यांचे हप्ते हळूहळू भरू शकतात. यामुळे त्यांच्यावर एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम भरण्याचा भार पडणार नाही. त्यासाठी विमा कायदा कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी या प्रस्तावालाही सहमती द्यावी लागेल, असे या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे.

IRDA सध्या सर्व पर्याय, आवश्यक सुधारणा इत्यादींचा विचार करत आहे. सध्या भारतात विमा खरेदी करण्यासाठी कर्जाची सुविधा नाही. अमेरिका आणि युरोपसह इतर अनेक देशांमध्ये ही सुविधा आधीच उपलब्ध आहे. भारतात, PF खात्यातून काही अटींसह फक्त LIC चा प्रीमियम भरण्याची परवानगी आहे.

या प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे, विम्याचे नूतनीकरण न करण्याची प्रकरणे कमी होतील ज्यामुळे विमाधारकांना पॉलिसीचा पूर्ण लाभ मिळेल. याशिवाय कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांनाही विमा पॉलिसी घेण्याची सुविधा मिळणार आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात.

IRDA च्या प्रस्तावानुसार, ही व्यवस्था अंमलात आल्यास, कर्ज देणारी बँक किंवा NBFC विमा कंपनीला प्रीमियम भरेल. यानंतर, तो विमाधारकाकडून दर महिन्याला कर्जाचे हप्ते (EMI) वसूल करेल. तसेच प्रस्तावानुसार, जर विमाधारकाने ईएमआयमध्ये चूक केली तर, विमा कंपनी कर्जाची उर्वरित रक्कम कर्ज देणाऱ्या बँकेला परत करेल. या प्रकरणात विमा पॉलिसी मध्यंतरी कालबाह्य होणार नाही.

इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील आयुर्विमा पॉलिसीमध्ये चूक होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. पाच वर्षे मानक म्हणून घेतली, तर हँडबुक ऑफ इंडियन इन्शुरन्स स्टॅटिस्टिक्सनुसार, या कालावधीतील पॉलिसींचा जगण्याचा दर 28 टक्के आहे. म्हणजेच, पाच वर्षानंतर, 72 टक्के जीवन विमा पॉलिसी मध्यभागी लॅप्स होतात.

आपला विमा किती आहे, यासाठी कोणतेही निश्चित मानक नसून ते तुमचे वय, उत्पन्न आणि जबाबदारी यावर अवलंबून असल्याचे विमा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तथापि, जीवन विम्याच्या बाबतीत, तुम्ही तुमच्या वार्षिक कमाईच्या किमान १० पट विमा संरक्षण असलेली पॉलिसी घ्यावी. तसेच, ती वार्षिक १० टक्के महागाईच्या आधारे मोजली जावी. दुसरीकडे, आरोग्य विम्याच्या बाबतीत, तुम्ही 5 ते 10 लाख रुपयांचे कव्हर घेऊ शकता.

जीवन विम्यामध्ये अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. ग्राहकाच्या अनुपस्थितीत अवलंबितांसाठी तात्काळ उत्पन्नाचा हा सर्वोत्तम स्रोत आहे. त्याच वेळी, अपघात झाल्यास शारीरिक हानी झाल्यास, आपल्या खर्चाची भरपाई देखील करते. जीवन विमा पॉलिसींमध्ये मुदत विमा सर्वात स्वस्त आहे आणि कंपन्या 5000 रुपयांच्या प्रीमियमवर 50 लाखांचा विमा ऑफर करत आहेत. लाइफ इन्शुरन्समध्ये युलिपचा पर्यायही आहे.

आरोग्य विमा पॉलिसी घेतल्यास तुमच्या खिशातून कमी खर्च होऊ शकतो किंवा उपचारासाठी पैसेही कमी पडतात. पॉलिसीमध्ये सह-पेमेंटची अट नसल्यास, तुमच्या खिशातून एक रुपयाही टाकण्याची गरज नाही. विमा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पॉलिसी घेताना त्यात को-पेमेंटची अट नाही याची खात्री करा. अशी पॉलिसी थोडी महागडी नक्कीच आहे पण कठीण प्रसंगी खिशातून एक रुपयाही खर्च होऊ देत नाही.

 कर्जातून प्रीमियम भरण्याचे ५ फायदे :
– ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर विम्याचे नूतनीकरण न करण्याची प्रकरणे कमी होतील.
– नूतनीकरणामुळे विमा पॉलिसीचा लाभ मिळेल.
– कमी उत्पन्न असलेले लोकही सहज विमा खरेदी करू शकतील.
– नवीन प्रणालीमुळे विमा परवडेल.
– एकदाच प्रीमियम भरण्यास सक्षम असाल तर कर्जाचा EMI सहज भरता येईल.

insurance policy premium IRDA new rules