इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर आज ते लोकसभेत मांडण्यात आले. पण, संसदेतील गदारोळानंतर लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. जेव्हा एखादे विधेयक सभागृहात मांडले जाते तेव्हा त्याची प्रत आधी खासदारांना देणे आवश्यक असते. यावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करता गदारोळ घातला.
हे महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष सत्रात सादर करण्यात आले. त्यानंतर विधेयकावरून लगेचच वाद निर्माण झाला. हे विधेयक आम्ही आधीच आणलयाचा दावा काँग्रेसने केला. त्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी तुम्ही आणलेलं विधेयक कधीच लॅप्स झाल्याचे सांगत प्रत्त्युत्तर दिले.
यावेळी विरोधकांनी विधेयकाची प्रत देखील अद्याप आम्हाला मिळाले नसल्याचे सांगत संताप व्यक्त केला. त्यानंतर कायदामंत्री म्हणाले की, हे विधेयक वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यानंतर विरोधकांनी जेव्हा एखादे विधेयक सभागृहात मांडले जाते तेव्हा त्याची प्रत आधी खासदारांना देणे आवश्यक असते असे सांगत गदारोळ केला. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.
या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी ३३ टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. या आरक्षणाच्या प्रस्तावात प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरते असावे, आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या १५ वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.
याअगोदर काँग्रेस व डाव्यांचा पाठींबा
काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी महिला या आरक्षणाला अगोदरच पाठिंबा दिला असून त्याची मागणी सतत केली आहे. महिला कोट्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या काही मागण्यांबाबत इतर काही पक्षांनी त्यास विरोध केला. सध्याच्या लोकसभेत ७८ महिला सदस्य निवडून आल्या असून त्याची टक्केवारी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व १४ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, पण, या विधेयाकामुळे महिलांचा टक्का वाढणार आहे.
Union Cabinet approves Women’s Reservation Bill, which has been pending for 27 years
