इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. २० सप्टेंबर रोजी महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष सत्रात सादर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी ३३ टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे.
या आरक्षणाच्या प्रस्तावात प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरते असावे, आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या १५ वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.
काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी महिला या आरक्षणाला अगोदरच पाठिंबा दिला असून त्याची मागणी सतत केली आहे. महिला कोट्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या काही मागण्यांबाबत इतर काही पक्षांनी त्यास विरोध केला. सध्याच्या लोकसभेत ७८ महिला सदस्य निवडून आल्या असून त्याची टक्केवारी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व १४ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, पण, या विधेयाकामुळे महिलांचा टक्का वाढणार आहे.
Union Cabinet approves Women’s Reservation Bill, which has been pending for 27 years
