मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील राजर्षी शाहू महाराज,महात्मा फुले व भारतरत्न डॉ. आंबेडकरांच्या स्वप्नांवर अग्नीसंस्कार करण्याचा प्रयत्न करणारे व शिक्षकांना खाजगी कंत्राटदारांच्या हवाली करणारे शासनादेश त्वरित रद्द केलेच पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) ने केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्यांच्या पाल्यांना शिक्षणाची कवाडे उघडण्यासाठी राज्यातील राजर्षी शाहू महाराजांपासून,म.फुले, क्रांतज्योती सावित्रीबाई फुले,भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांपासून कर्मवीर भाऊराव पाटील व अनेक समाजधुरिणांनी आयुष्यभर अहोरात्र अगणित प्रयत्न व प्रयोग केले.व शिक्षणाची गंगा सर्वसामान्यांच्या अंगणात अवतरली.त्यामुळे राज्यातील कोट्यवधी शेतकरी,शेतमजूर,अति मागासवर्गीय यांची मुले-मुली स्थानिक स्वराज्य संस्था,म.न.पा,न.प.,जिल्हा परिषदा तसेच हजारो खाजगी अनुदानित शाळांतून कोट्यवधी पाल्य शिक्षित होवून उदारनिर्वाहक्षम होतांना दिसतात.या शिक्षणाच्या संधी अधिक विकसित व सुरक्षित रहाव्यात यासाठी राज्यातील शिक्षणासाठी आर्थिक तरतुदीनुसार शासनाने राज्य निर्मितीपासून विविध स्तरावर अनुदान व अन्य माध्यमातून उत्तेजन देण्याचे धोरण अवलंबिलेले दिसून येते.
शिक्षणाची गुणवत्ता वाढीसाठी वेळोवेळी शिक्षण आयोग स्थापित झाले.तसेच शिक्षक,कर्मचारी यांची सेवा सुरक्षेसाठी सेवानियमावली व कायदे,शोषणमुक्त वेतन प्रदान होण्यासाठी वेतन आयोग,आदि लोककल्याणकारी शासकीय धोरणाची अंमलबजावणी होत असल्याने महाराष्ट्राची देशातील प्रगतीशील, पुरोगामी,व प्रगल्भ धोरणकर्ते लाभलेले राज्य म्हणून ओळख प्रस्थापित झाली. असे असतांना खाजगी कंत्राटदारांच्या हवाली करणारे शासनादेश काढले. ते त्वरीत रद्द करा अशी मागणी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन) अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे, पालघर यांनी केली आहे. बाह्य स्रोत यंत्रणेच्या कंत्राटीकरण व कंपनीकरणच्या दुष्परिणामा पासून राज्यातील शिक्षणक्षेत्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी १४ मार्च २०२३ तसेच ६ सप्टें २०२३ चे विषयानुरूप प्रसृत आदेश रद्द करण्यात यावे अशी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन) केली आहे.
The teachers union is aggressive due to ‘those’ decisions of the state government
