मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली झाली की सर्वांत पहिले आवडीचे ठिकाण आहे की नाही, हे तपासले जाते. आणि तसे नसेल तर आमदार, खासदार, मंत्र्यांकडे वशिला लावून बदली रोखण्यात येते किंवा आवडीच्या ठिकाणी बदली करून घेतली जाते. पण त्यामुळे रुजू व्हायला उशीर होतो. बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बारा अधिकाऱ्यांवर महसूल विभागाने निलंबनाची कारवाई केली आहे.
निलंबन झालेल्यांमध्ये राज्यातील ८ तहसीलदार आणि ४ उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. एवढ्या मोठ्या पदावरील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते तर आपले काय होणार, असा प्रश्नही अनेकांना पडलेला आहे. खरे तर जिल्ह्यामध्येच बदली झाली असेल तर तीन दिवसांत किंवा जिल्ह्याच्या बाहेर बदली झाली असेल तर सात दिवसांत रुजू व्हायलाच पाहिजे, असा नियम आहे. अर्थात अगदीच मोठे कारण असेल तर काही प्रमाणात सुटही दिली जाते. दुसरे म्हणजे बरेचदा मोठे अधिकारी बदली झालेल्या अधिकाऱ्याला काही कामांसाठी थांबवून ठेवतात. अशा परिस्थितीतही रुजू व्हायला उशीर होतो.
मात्र कारवाई झालेल्या १२ अधिकाऱ्यांचे असे कुठलेही कारण नव्हते. बदली रोखण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आणि त्यातच खूप उशीर झाला. अशा एका अधिकाऱ्याने विभागाच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर महसूल विभागाने या सर्वांचे निलंबन केले. यामध्ये या तहसीलदारांमध्ये सुरेंद्र दांडेकर (धानोरा गडचिरोली), विनायक थवील (वडसादेसाईगंज, गडचिरोली), बी.जे. गोरे (एटापल्ली, गडचिरोली), सुनंदा भोसले (नागपूर), पल्लवी तभाने (वर्धा), बालाजी सूर्यवंशी (नागपूर) आणि सुचित्रा पाटील (नाशिक) यांचा समावेश आहे.
गडचिरोलीचेच वावडे
नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्यामुळे बहुतांश अधिकाऱ्यांना गडचिरोलीत काम करायला अडचण असते. त्यामुळे ते इतर ठिकाणी बदलीसाठी प्रयत्न करतात. ज्या अधिकाऱ्यांवर महसूल विभागाने कारवाई केली आहे, त्यातही बहुतांश लोक गडचिरोलीमध्ये रुजू होण्यास टाळाटाळ करणारेच आहेत. निलंबन झालेल्यांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी इब्राहिम चौधरी आणि अहमदनगर जिल्ह्यात बदली झालेले अभयसिंह मोहिते यांचाही समावेश आहे.
The state government hastily suspended four Deputy Collectors and eight Tehsildars
