इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
सावानाचे सभासद झेंडे, खैरनार, बेणी, देवरे आदींचे सभासदत्व रद्द करणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी आणि कोर्टमुक्त सावाना घोषणेला हरताळ फासण्याचा प्रकार आहे अशी प्रतिक्रिया सावानाचे पदमुक्त कार्यकारी मंडळ सदस्य श्रीकांत बेणी यांनी दिली आहे. या बेकायदेशीर निर्णयाविरुद्ध आता नाईलाजाने न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे बेणी यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
या पत्रकार पुढे म्हटले आहे की, २०१७ ते २०२२ या कार्यकाळाकरिता झालेल्या सावाना कार्यकारी मंडळ निवडणुकीसंदर्भात मिलिंद जहागीरदार यांनी दाखल केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकाल २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी लागला. त्यानंतर जहागीरदार यांनी वृत्तपत्रांना पाठविलेल्या बातम्यांमध्ये सावानाचा २०१० ते २०२३ या कालावधीतील कारभार व झालेल्या निवडणुका बेकायदेशीर ठरविलेल्या आहेत अशी खोटी माहिती कळविली होती. परंतु प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात सुस्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की २०१७ ते २०२२ या कार्यकाळाकरिता झालेल्या निवडणुकीचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत सहभागी झालेल्या १७६ व्यक्तींचे सभासदत्व रद्द करता येणार नाही. या संदर्भातील धर्मादाय उपायुक्त यांचा बदल अर्जासंदर्भातील मूळ निकाल कायम ठेवण्यात आला आहे.
रिट पिटीशनमधील अर्जदार मिलिंद जहागीरदार, विनय केळकर, स्वानंद बेदरकर यांनी आपले म्हणणे कायद्याच्या चौकटीत २०२२ ते २०२७ या कार्यकाळाकरिता झालेल्या निवडणुकीबाबतधर्मादाय उपायुक्त, नाशिक यांच्यासमोर दाखल बदल अर्जात मांडावे असेही या निकालपत्रात सुस्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. जहागीरदार, केळकर, बेदरकर यांना सभासदत्व द्यावे आणि बेणी, खैरनार, झेंडे, देवरे, थिगळे यांचे सभासदत्व रद्द करावे असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात कुठेही नमूद केलेले नाही. तरीही विरोधी गटाचे सभासदत्व रद्द करणे आणि आतून एकत्रित असलेल्या जहागीरदार आदींना सभासदत्व बहाल करणे हा सावानाच्या कार्यकारी मंडळाने घेतलेला निर्णय म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० नियम २२ अन्वये दाखल बदल अर्जामध्ये कोणाला सामावून घ्या किंवा काढून टाका असा निर्णय घेण्याचा अधिकार धर्मादाय उपायुक्त अथवा सहाय्यक आयुक्तांना नाही. त्यामुळे २०१७ ते २२ या कार्यकाळाकरिता दाखल बदल अर्ज धर्मादाय उपायुक्त यांनी नामंजूर केला असला तरी त्यामध्ये यांना घ्या, त्यांना काढा असा आदेश दिलेला नाही. बदल अर्ज नामंजूर करताना जी कारणे धर्मादाय उपायुक्तांनी निकालपत्रामध्ये नमूद केली आहेत जसे निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यानंतर कार्यकारी मंडळाने ३७३ वर्गणीदार सभासद आणि १७६ आजीव सभासदांना मंजुरी देणे, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाच्या आधारे अंतिम मतदार यादीतून जहागीरदार, बेदरकर, केळकर यांची नावे कमी करणे, न्यासाचे अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी बेणी, खैरनार, शंकर बर्वे, झेंडे, देवरे, श्रीकृष्ण शिरोडे, रमेश जुन्नरे यांचे सभासदत्व पूर्वलक्षी प्रभावाने पुनर्बहाल करणे, भानुदास शौचे, संजय करंजकर, संगिता बाफणा तीन वर्षे आजीव सभासद नसतानाही त्यांना निवडणुकीस परवानगी देणे या विषयांबाबत प्रतिकूल निरीक्षणे नोंदविली आहेत. तथापि अशा निरीक्षणांबाबत कुठलेही विश्वस्त मंडळ कार्यवाही करीत नसते असे बेणी यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
सावानाने केलेली ही कारवाई देखील अर्धवट आहे कारण २०१२ ते १७ या कार्यकाळात मिलिंद जहागीरदार यांच्या पुढाकारानेच झेंडे, बेणी, खैरनार, देवरे, शिरोडे, बर्वे, थिगळे, जुन्नरे यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात आले होते. या निर्णयाविरुद्ध तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर यांच्याकडे दाखल अपिलाचा निर्णय ऑक्टोबर २०१६ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यामुळे २०१७ ते २२ या कार्यकाळाकरिता झालेल्या निवडणुकीबाबत जानेवारी ते मार्च २०१७ मध्ये तत्कालीन कार्यकारी मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत तत्कालीन कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी ऍड. अभिजित बगदे, गिरीश नातू, देवदत्त जोशी, सुरेश गायधनी, जयप्रकाश जातेगावकर हेच जबाबदार होते. धर्मादाय उपायुक्तांच्या निरीक्षणाची दखल घेऊन कारवाई करावयाची झाल्यास सर्वप्रथम या सहकाऱ्यांचे सभासदत्व रद्द करण्याची हिम्मत दाखवायला हवी होती असेही बेणी यांनी पत्रकामध्ये नमूद केले आहे.
कोर्टमुक्त सावाना या घोषणेची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी २०२२ ते २०२७ च्या बदल अर्जामध्ये विरोधी गटाच्या सर्व सदस्यांनी कोर्टासमोर ना हरकत पत्र दाखल केले आहे. तथापि मिलिंद जहागीरदार आदींची हरकत मात्र कायम आहे. या बदल अर्जास जहागीरदार यांनी हरकत नोंदवून २०२२ च्या निवडणुकीत झालेला मतमोजणीतील घोटाळा कोर्टासमोर मांडू नये आणि त्यायोगे आपले पद धोक्यात येऊ नये या स्वार्थी हेतूने हा प्रकार केला असल्याचा आरोप बेणी यांनी पत्रकात केला आहे.
वरीष्ठ कोर्टाच्या आदेशान्वये २०१२ ते २०१७ या कार्यकाळातील कार्यकारी मंडळाने सावानामध्ये केलेली नूतनिकरणाची कामे, अग्निशमन यंत्रणा व सेवाकर प्रकरणात सावानाचे केलेले सुमारे ७० लक्ष रुपये आर्थिक नुकसानीच्या वसुलीच्या दाव्याची सुनावणी धर्मादाय उपायुक्त यांचे कोर्टात सुरू आहे. हे दावे मागे घ्यावे यासाठी या प्रकरणात अडकलेले जहागीरदार, केळकर, बेदरकर तसेच सावानाचे विद्यमान पदाधिकारी बगदे, नातू, जातेगावकर, जोशी, सुरेश गायधनी आदींमार्फत विविध मार्गांनी दबाव आणले गेले तथापि यास भीक घालत नसल्याने श्रीकांत बेणी यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात आल्याचा दावा या पत्रकात करण्यात आला आहे.
Controversy sparks again in Savana… Run straight to the High Court
