इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्ली – संपूर्ण देशात कांद्याचे पीक होत असते. पण कर्नाटकातील गुलाबी कांद्यावरच केंद्र सरकार मेहेरबान असल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच निर्यात शुल्काच्याबाबतीत घेतलेल्या मोठ्या निर्णयामुळे याची चर्चा जास्त होत आहे. केंद्राने कर्नाटकातील गुलाबी कांद्याचे निर्यात शुल्क माफ केल्यामुळे इतर राज्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
यंदा देशात ३१० लाख टन कांदा उत्पादनाचा अंदाज आहे. मागील वर्षी ३१६ लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक ही कांदा उत्पादनातील आघाडीवरील राज्ये. मागील वर्षीच्या एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ४२.७३ टक्के, मध्य प्रदेशाचा १५.२३ टक्के, कर्नाटकचा ८.९३ टक्के आणि गुजरातचा वाटा ८.२१ टक्के इतका होता. कर्नाटकी गुलाबी कांदा किंवा ‘बेंगळूरु रोझ’ कांद्याची लागवड प्रामुख्याने बेंगळूरु, चिक्कबल्लापूर, तुमकूर, हसन, दावणगिरी, धारवाड आणि बागलकोट भागात होते. या जिल्ह्यांतील एकूण् सुमारे पाच हजार एकर क्षेत्रातून सुमारे ६० ते ७० हजार टनांपर्यंतचे उत्पादन मिळते. या कांद्याची देशाच्या अन्य भागांत लागवड होत नाही, तसेच देशांतर्गत वापरही फारसा होत नाही. हा कांदा निर्यातीसाठीच उत्पादित केला जातो. प्रामुख्याने मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बहारीन, अरब राष्ट्रे, बांगलादेश, श्रीलंका आणि हाँगकाँगला मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात केली जाते.
निर्यातीचा मार्ग मोकळा
केंद्र सरकारने बेंगळूरु ‘रोझ’ म्हणजे कर्नाटकी गुलाबी कांद्यावरील निर्यात शुल्कात ४० टक्के सवलत दिल्यामुळे गुलाबी कांदा निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, त्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या फलोत्पादन आयुक्तांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नाशिककडे दुर्लक्ष
कांद्याच्या वाढत्या किमती आणि पावसाच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारातील कांद्याची उपलब्धता कायम राखून भाववाढ रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले होते. त्याविरोधात नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून मोठा विरोध केल्यानंतरही केंद्राने ४० टक्के निर्यात कर मागे घेतला नव्हता. मात्र, गुलाबी कांद्यावरील निर्यात कर केंद्र सरकारने मागे घेतला.
Modi government’s big decision regarding onion export duty
