इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
पाटणाः एकीकडे महाराष्ट्र आरक्षणावरुन वादळ उठलेले असतांना बिहार विधानसभेने केलेल्या ठरावानुसार, तिथले आरक्षण ७५ टक्के झाले आहे. इंदिरा सहानी खटल्याचा संदर्भ देऊन कोणत्य़ाही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांहून अधिक होणार नाही, असा नियम असल्याचे सांगितले जात असले, हे आरक्षण ७५ टक्के झाले आहे. तमिळनाडूच्या ६९ टक्के आरक्षणापेक्षाही बिहारमधील आरक्षण जास्त झाले आहे. बिहार, तमिळनाडूची वाट चोखाळली, तर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढता निघू शकतो असे आता बोलले जात आहे.
बिहार विधानसभेचा आरक्षण कोटा वाढवणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक विरोधाशिवाय एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. दोन दिवसांपूर्वी नितीश मंत्रिमंडळाने आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. विरोधी भाजपच्या काही आमदारांनी चार दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या होत्या; मात्र मंत्री विजय चौधरी यांच्या स्पष्टीकरणानंतर ते प्रस्ताव पुढे नेण्यात आले नाहीत. यानंतर, टाळ्यांच्या कडकडाटात विधानसभेने आरक्षणाची व्याप्ती ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक आता विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकावर सरकार आणि विरोधक दोघेही एकत्र असल्याने तेथेही ते मंजूर करण्यात अडचण येणार नाही.
विधेयकानुसार, अनुसूचितच जमातीसाठी सध्याचे आरक्षण दुप्पट केले जाईल, तर अनुसूचित जातींसाठी ते १६ टक्क्यांवरून २० टक्के केले जाईल. ईबीसीचे आरक्षण १८ टक्क्यांवरून २५ टक्के आणि ओबीसीचे आरक्षण १२ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात येणार आहे. सभागृहात आरक्षण विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले, की सर्व पक्षांच्या सहमतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधीच ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यानंतर केंद्राने सर्वसाधारण वर्गासाठी १० टक्के दिले. त्याची अंमलबजावणीही आम्ही केली. आता त्यात आणखी १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यानंतर राज्यात ७५ टक्के आरक्षण मिळाले आहे.
नवीन आरक्षणाचा फॉर्म्युला
- दलित आणि मागासवर्गीयांसाठी १५ टक्के अधिक कोटा
*अतिमागास वर्गाला ०७ टक्के अधिक लाभ
*आता मागासवर्गीयांसाठी ६ टक्के अधिक आरक्षण
*अनुसूचित जाती-जमातीचा कोटा चार टक्क्यांनी वाढेल
*आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या उच्च जातींचा कोटा फक्त १० टक्के
*२५ टक्के अनारक्षित जागांसाठी निवड गुणवत्तेवर आधारित असेल.
