इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबईः उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी खासगी व विनाअनुदानित शाळांना शिक्षणाधिकार कायद्यातून वगळण्याच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारला जोरदार झटका आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यामुळे सरकारी शाळांतील पटसंख्या घटत असल्याचा सरकारने केलेला दावा उच्च न्यायालयाने धुडकावून लावला. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारा, यामुळे विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत जाणार नाहीत, असे न्यायालयाने सांगताना सरकारचा अध्यादेश घटनाबाह्य ठरवले. राज्य सरकारने खासगी व विनाअनुदानित शाळांना शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याचा अध्यादेश गेल्या नऊ फेब्रुवारी रोजी काढल्याने एकच खळबळ माजली होती. अनेक पालकांनी सरकारच्या या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारचा अध्यादेश घटनाबाह्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला.
अगोदर स्थगिती आता अध्यादेश रद्द
‘आरटीई’मधील कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने यासंबंधी ९ फेब्रुवारी रोजी एक अध्यादेश काढून ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, अशी तरतूद केली. राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मे महिन्यातच स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने हा अध्यादेशच रद्दबातल केला आहे.
