जीएसटी करदात्यांसाठी ही स्किम लाभदायक…असे आहे फायदे

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नुकतीच, ५३ वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक पार पडली. जवळपास २५० दिवसानंतर पार पडलेल्या या बैठकीकडे संपूर्ण भारताचे लक्ष लागले होते. या बैठकीमध्ये जीएसटी कायद्यात सुचविण्यात आलेले बदल व निर्णय यामुळे व्यापारी, उद्योजकांवर आनंदाचा पाऊस पडला. सर्व व्यापारी, उद्योजक वर्ग करदाते, प्रोफेशनल यांच्यात जीएसटी मधील काही महत्त्वपूर्ण बाबींबाबत रोष, असंतोष होता, तो या मीटिंग नंतर बऱ्यापैकी कमी होण्यास मदत झाली असल्याची माहिती जीएसटी कायद्याचे अभ्यासक व तज्ञ सीए स्वप्नील मुनोत यांनी दिली.

नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या वतीने ५३ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्वपूर्ण निर्णयाबाबत कर सल्लागार, प्रॅक्टिशनर्स, ऍडव्होकेट, सीए तसेच व्यापारी वर्ग यांना याबाबत सखोल व अद्ययावत माहिती सोप्या भाषेत मिळावी याकरिता वेबिनारचे आयोजित करण्यात आले होते. जीएसटी कौन्सिल मीटिंग मध्ये जे चार महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेत, ते व्यापारी वर्गासाठी दिलासादायक असल्याचे सांगत त्यांनी याकडे लक्ष वेधले.

१) जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याचा जो मर्यादित कालावधी होता त्यानंतर ज्या लोकांनी इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतले ते रद्द करण्यात आले होते त्यामुळे व्यापारी वर्गाचे करोडो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. अशा व्यापाऱ्यांसाठी आता हा कालावधी वाढविण्यात आला असल्याने ज्या व्यापाऱ्यांना या आधी नोटिसा प्राप्त झाल्या असतील त्या संपूर्णतः रद्द होतील. अशा व्यापाऱ्यांसाठी ही आनंददायी बाब आहे असे म्हणता येईल.

२) पहिल्या तीन वर्षासाठी व्यापाऱ्याना, डिमांड नोटिसेस आलेल्या आहेत त्या नोटिसेस मध्ये व्याज व दंड लावण्यात आला आहे त्यामुळे एकूण कर भरणा रक्कमेचा आकडा हा वाढत आहे. यावर सरकारने ने पर्यायी मार्ग काढत “ॲम्नेस्टी स्कीम” अंतर्गत सोय उपलब्ध करून दिली असून, जर मूळ कराचा भरणा केला तर त्यावरील व्याज व दंड च्या रक्कमेतून सूट मिळू शकेल.

३) नोटीसेस ला आव्हान देण्यासाठी व्यापारी वर्गाकडून जे अपील दाखल केले जाते त्यावेळी ट्रिब्युनल डिपार्टमेंट कडे टॅक्स रक्कमेच्या २० टक्के रक्कम ही डिपॉझिट म्हणून भरावी लागते ही रक्कम मोठी असल्याने व्यापारी वर्गाचे भांडवली रक्कमेचे नुकसान होत आहे, ही अडचण लक्षात घेऊन सदरची रक्कम ही २० टक्के वरून १० टक्के करण्यात आली आहे.

४) अनेक करदाते, त्यांचे टॅक्स पेमेंट मुदतीत भरतात, परंतु काही अपरिहार्य कारणामुळे विवरणपत्रक विहित मुदतीत दाखल न झाल्यास, झालेल्या उशिरामुळे व्याजाची मागणी होत होती. सरकारने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन वेळेत टॅक्स पेमेंट केलेले असेल आणि रिटर्न उशिरा दाखल केलेले असेल तर उशिरा दाखल केलेला रिटर्नवर व्याज आकारण्यात येणार नाही हा दिलासा दिला आहे. या अतिशय सकारात्मक बाबी असून, व्यापारी, उद्योजक व करदात्यांना यामुळे निश्चितपणे दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमास सेंट्रल जीएसटी (ऑडिट) नाशिक विभागाचे उपायुक्त संदीप हेडाऊ, हे अध्यक्षस्थानी होते. व्यवसाय, उद्योजकांना फायदा व्हावा यासाठी जीएसटी कायदयात सरकार कडून होत असलेले बदल हे जीएसटी करदात्यांना लाभदायक व हिताचे असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. जीएसटी ऑडिट मध्ये निर्माण होणाऱ्या अडचणी तसे हिशोब पत्रकांची पूर्तता, वेळेत पूर्ण करून जीएसटी ऑडिट साठी सहकार्य करावे असे आवाहन करदात्यांना करत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी सेंट्रल जीएसटी ऑडिटनाशिक विभागाचे उपआयुक्त अवधेश शर्मा तसेच सर्व सहायक आयुक्त मनोहर वाघ, वसंत तुपलोंढे, अशोक सरकार आदी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते यांचा परिचय सौ.नीता डोंगरे यांनी करून दिला. सूत्र संचालन सीए चेतन पाटील यांनी केले तर आभार प्रदर्शन श्री नयन निऱ्हाळी यांनी केले. वेबिनार साठी उत्तर महाराष्ट्रातल्या अहमदनगर, नाशिक, मालेगाव, धुळे, याचबरोबर सोलापूर, साता रा, कोल्हापूर तसेच महाराष्ट्राबाहेरील कर व्यावसायिकांनी या वेबिनार साठी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली.