इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
देशात सद्यस्थितीतील मोबाईल सेवा बाजारपेठेत सेवांचा पुरवठा हा खाजगी क्षेत्रातील तीन कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एका कंपनीद्वारे होत असून, ही संपूर्ण बाजारपेठ मागणी आणि पुरवठा याच महत्त्वाच्या तत्वांवर चालत असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले.
ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करणे, अद्ययावत तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीसह आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करत, नियोजनबद्ध विकासाला चालना देणे यावरच सरकारचा भर असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India – TRAI) कायदा 1997 मधील तरतुदींनुसार नुसार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ही देशातील दूरसंचार सेवांसाठी स्थापित स्वतंत्र नियामक संस्था असून, ही संस्था देशभरातील दूरसंचार सेवांच्या दरांचे नियमन करते. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने गेल्या दोन दशकांपासून मोबाईल सेवांचे दर नियंत्रणात ठेवले आहेत. भारत सरकारची धोरणे आणि त्याचवेळी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने दरांसाठी अधिसूचित केलेले नियमन धोरण यामुळे देशातील मोबाईल सेवा ग्राहकांना सर्वात स्वत दरात या सेवा उपलब्ध होऊ शकल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटनेने (International Telecommunication Union – ITU) मोबाईलद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या दूरसंचार सेवांअंतर्गत प्रत्यक्ष फोन कॉल आणि डेटा सुविधांसाठी 140 मिनिटे + 70 लघु संदेश सेवा (SMS) + 2 जीबी इंटरनेट डेटा अशा किमान सेवा – सुविधांचा संच आखून दिला आहे. याच संचासाठी आपल्या काही शेजारी तसेच प्रगत देशांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या दरांविषयी आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटनेने 2023 ने प्रकाशित केलेली आहे.
- मोबाईल सेवा पुरवठ्याच्या परवान्याकरता सेवा – शुल्काशी संबंधित अटी खाली दिल्या आहेत:
परवानाधारकांनी त्यांच्याद्वारे उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सेवा – सुविधांचे दर हे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने वेळोवेळी जारी केलेले दरविषयक आदेश / नियमन धोरण / निर्देश / निर्णयानुसारच आकारले पाहिजेत. परवानाधारकांनी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कायदा, 1997 मधील तरतुदींनुसार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने वेळोवेळी जारी केलेले आदेश/ नियमन धोरण / निर्देशांमधील सूचना आणि आदेशांप्रमाणे आपले दरपत्रक आणि अधिसूचना प्रकाशित करणे तसेच आपल्या बाजूने माहिती प्रकाशित करण्याच्या तरतुदींचे पालन केले पाहिजे. - भारतात, सध्या, खाजगी क्षेत्रातील तीन परवानाधारक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एका परवानाधारकांद्वारे मोबाईल सेवा वितरित केल्या जात आहेत. स्पर्धेच्या दृष्टिकोनातून, ही मोबाईल सेवांसाठी सर्वात अनुकूल बाजार रचना आहे.
- दूरसंचार सेवांचे दर स्वतंत्र नियामकाने म्हणजेच ट्राय ने अधिसूचित केलेल्या नियामक चौकटीत, बाजारातील शक्तींद्वारे ठरवले जातात. सरकार मुक्त बाजाराच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही कारण ते ट्रायच्या कार्यक्षेत्राच्या अंतर्गत आहेत आणि दर व्यवहार्य आहेत. मोबाईल सेवांच्या दरातील कोणताही बदल दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSPs) द्वारे ट्राय ला सूचित केले जातात. आणि असे बदल विहित नियामक चौकटीत आहेत की नाही याचे निरीक्षण ट्राय कडून केले जाते. येथे नमूद करणे उचित आहे की दूरसंचार सेवा प्रदात्याने 2 वर्षांहून अधिक काळानंतर मोबाईल सेवांच्या किमती वाढवल्या आहेत. गेल्या 2 वर्षांत, काही दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी देशभरात 5G सेवा सुरू करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. यामुळे 100 Mbps या मोबाईलच्या सुरवातीच्या स्पीडमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि भारत आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीमध्ये ऑक्टोबर 2022 मधील 111 स्थानावरून आज 15 व्या क्रमांकावर झेपावला आहे.
- ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करताना, दूरसंचार क्षेत्राच्या सुव्यवस्थित वाढीसाठी, ज्यात 5G, 6G, IoT/M2M for Industry 4.0 इत्यादी सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करणे समाविष्ट आहे, अशा क्षेत्राची आर्थिक व्यवहार्यता महत्त्वाची आहे.
- मागील 10 वर्षापूर्वी, दूरसंचार क्षेत्र वादात अडकले होते, या क्षेत्रात पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि त्यामुळे मोबाईल सेवांची वाढ खुंटली होती. गेल्या 10 वर्षांत, सरकारच्या प्रगतीशील धोरणांमुळे, दूरसंचार सेवांचे दर मग ते व्हॉईस असो किंवा डेटा, झपाट्याने घसरले आहेत. सरकारला स्पेक्ट्रम लिलावातून मोठ्या प्रमाणात बिगर-कर महसुलाचा लाभ मिळाला आहे जो पूर्णपणे पारदर्शक आणि कार्यक्षम आहे.
