मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– “भारतीय न्याय संहिता २०२३”, “भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३”, आणि “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३” हे तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून देशभर लागू होणार आहेत. या कायद्यांची माहिती सर्वसामान्यांना व्हावी, यासाठी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने एनएससीआय सभागृह, वरळी, मुंबई येथे रविवारी (३० जून २०२४)“ फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग” या विषयावर परिषदेचे आयोजन केले आहे.
पूर्वीचे कायदे रद्द करताना नागरिक केंद्रित आणि लोकशाहीच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या या नवीन तीन गुन्हेगारी कायद्यांना लागू करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २५ डिसेंबर २०२३ रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे “भारतीय न्याय संहिता २०२३”, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३”, आणि “भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३” हे कायदे भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५), फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३(१९७४ चा २) आणि भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ (१८७२ चा १) या पूर्वीच्या फौजदारी कायद्यांची जागा घेतील.
या परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या परिषदेला गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, लडाख येथील न्यायमूर्ती, विधी व न्याय मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन करणार आहेत.
दिवसभर चालणाऱ्या या परिषदेची सुरूवात उद्घाटन सत्राने होईल. त्यानंतर प्रत्येक कायद्यावर एक सत्र होणार आहे. या परिषदेला विविध उच्च न्यायालये, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि माजी न्यायाधीश, वकील, पोलीस, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीचे प्रतिनिधी, सीबीआय, ईडी, आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी यांचा समावेश असणारे प्रतिनिधी उपस्थित असतील. विधी विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकदेखील या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
