इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांना पटना उच्च न्यायालयाच्या मोठा झटका दिला आहे. बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे. सरकारने ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के मर्यादा वाढवली होती. या आरक्षणाला याचिकाकर्ते गौरव कुमार आणि इतरांनी या याचिका दाखल करुन आव्हान दिले होते. त्यावर आज निर्णय झाला आहे.
पटना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. बिहार सरकारने शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गांना मिळून ६५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता तो रद्द करण्यात आला आहे. न्यायालयाने निर्णय बिहारचा दिला असला तरी त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे टेन्शन वाढले आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले तर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल. त्याला कोर्टात आव्हान दिले गेले तर आरक्षण टिकणार नाही, अशी चर्चा असतानाच पटना न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे टेन्शन वाढले आहे.
देशात असे आहे आरक्षण
सध्या देशात ४९.५ टक्के आरक्षण आहे. त्यात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. तर एससीला १५ टक्के, एसटीला ७.५ टक्के आरक्षण दिले जाते. त्याशिवाय आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या सामान्य वर्गातील लोकांना १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा आधीच ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. मात्र, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सामान्य वर्गातील लोकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. संविधानाच्या मूळ ढाच्याला या कोट्यामुळे काही नुकसान होत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले होते.
