इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांमध्ये अल्पवयीन मुली, बालिकांवरील अत्याचाराच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. अगदी काही महिन्यांच्या बाळासोबतदेखील दृष्कृत्य करण्यापर्यंत लोक वासनांध झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात कठोरात कठोर कायदे तयार करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. काहींनी तर अशा प्रकरणात थेट फाशीचीच मागणी केली आहे. असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या सर्व युक्तिवादांना बाजूला ठेवत एका चिमुरडीवर अत्याचार करणाऱ्याची फाशीची शिक्षा रद्द करून नव्याने सुनावणीचे निर्देश दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द करताना त्या व्यक्तीला स्वतःचा बचाव करण्याची पुरेशी संधी दिली गेली नाही, असे म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असा आदेशदेखील दिला आहे. २०१८ मध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून १५ दिवसांत हा खटला पूर्ण झाला होता. आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने अनेक गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले होते. आरोपीला बचावाची संधी न देता खटल्याची सुनावणी घाईघाईने केली आहे, असे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
पुरेशी संधी देण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला स्वत:चा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. इंदूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे उच्च न्यायालयाने समर्थन केले होते. त्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
