मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने महाविकास आघाडीला सक्रिय पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. कृती समितीचे २५ लाख सभासद व त्यांचे कुटुंबीय भारतीय जनता पार्टी व मित्र पक्षांचा पराभव करण्यासाठी व महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नची पराकाष्टा करेल असे आश्वासन यावेळी कृती समितीच्या वतीने देण्यात आले. कठीण काळामध्ये कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती साथ देत असल्याबद्दल उद्धव ठाकरे यांनी सर्वाना धन्यवाद दिले.
कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र राज्यच्या शिष्टमंडळाने महाविकास आघाडीचे नेते व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर राज्यातील संघटित व असंघटित कामगार कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल चर्चा केली. यावेळी समितीच्या वतीने १५ मागण्याचे निवेदन उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले. या १५ मागण्याबाबत सहमती असल्याचे सांगून कामगारांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचे आश्वासन यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
कृती समितीचे प्रमुख समन्वयक डॉ. डी एल कराड, ज्येष्ठ नेते एम ए पाटील, निवृत्ती धुमाळ, गोविंदराव मोहिते, संतोष चाळके, कृष्णा भोयर, विवेक माँटेरो, उदय भट, विजय कुलकर्णी, अशोक जाधव,बबली रावत, मुकेश तिघोटे, सुनील बोरकर, यांनी या वेळेला चर्चेत भाग घेतला. त्यावेळी राज्यातील साडेचार कोटी संघटित व असंघटित कामगार कार्यरत आहेत कामगार संघटनांच्या घटक संघटनांची सभासद संख्या २५ लाख आहे या सर्वांच्या वतीने १५ मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या कामगार विरोधी चार श्रम सहिता रद्द कराव्यात, व पूर्वेचे २९ कामगार कायदे पुनर स्थापित करावेत,कायद्याने दरमहा २६ हजार रुपये किमान वेतन निश्चित करावे, कंत्राटी कामगार, फिक्स कर्मचारी यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, असंघटित कामगार तसेच ई श्रम पोर्टलवर नोंदलेल्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजना लागू कराव्यात, सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्षानुवर्षे कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, रिक्त पदे भरावीत, आशा, अंगणवाडी, शालेय पोषण व अन्य योजना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा लागू कराव्यात, कामगार विषयक त्रिपक्षीय समिती गठित करून त्यावर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घ्यावेत, ईपीएफ पेंशन धारकाच्या पेन्शन मध्ये वाढ करावे, सार्वजनिक उद्योग व सेवांचे खाजगीकरण आणि विक्रीचे धोरण रद्द करावे, शिक्षण व आरोग्यसेवाचे खाजगीकरण बंद करावे,जुने पेन्शन योजना लागू करावी माथाडी कामगार व राज्यातील महानगरपालिकांचे समस्या सोडवाव्यात, गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे द्यावीत,बेस्ट सेवा व राज्य परिवहन सेवा मजबूत करन्यासाठी सरकारने सहकार्य करावे. कामगार चळवळीतील कार्यकर्त्यांना लोकप्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, इत्यादी मागण्या बाबत चर्चा करण्यात आली. या मागण्याबाबत सहमती असल्याचे तसेच या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने प्रस्ताव द्यावा असे उद्धव ठाकरे यांनी आवाहन केले.
