नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाशिच्या जनलक्ष्मी सहकारी बँकेला ५९ लाख ९० हजाराचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. जनलक्ष्मी बँकेने आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल RBI ने ‘प्रायमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव्ह बँक्स (UCBs) साठी पर्यवेक्षी कृती फ्रेमवर्क’ अंतर्गत जारी केले. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि 56 सह वाचलेल्या कलम 47A(1)(c) च्या तरतुदींनुसार प्रदान केलेल्या RBI मध्ये निहित अधिकारांचा वापर करताना हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
31 मार्च 2021 (ISE 2021) रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात RBI द्वारे बँकेच्या पर्यवेक्षी मूल्यमापनासाठी वैधानिक तपासणी करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे/आदेशाचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांच्या आधारे आणि संबंधित पत्रव्यवहाराच्या आधारे, बँकेला नोटीस जारी करण्यात आली होती ज्यात बँकेने निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा असा सल्ला देण्यात आला होता. नोटिशीला बँकेने दिलेले उत्तर, वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशन आणि तिच्याद्वारे केलेल्या अतिरिक्त सबमिशनच्या परीक्षणाचा विचार केल्यावर, RBI ला असे आढळून आले की बँकेवर पुढील आरोप कायम आहेत, आर्थिक दंड आकारण्याची हमी देते. बँक (i) RBI ने दिलेल्या विस्तारित वेळेत व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करण्यात अयशस्वी ठरली होती; (ii) नाममात्र सदस्यांना विहित मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज सुविधा मंजूर केल्या; आणि (iii) व्याजदराने उघडलेल्या/नूतनीकरण केलेल्या मुदत ठेवी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्याच कालावधीसाठी ऑफर केलेल्या ठेवींपेक्षा जास्त असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नाही. पुढे, आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईला पूर्वग्रह न ठेवता केल्याचेही आरबीआयने म्हटले आहे.
RBI imposes monetary penalty on The Janalaxmi Co-operative Bank Limited, Nashik
| The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 12, 2024, imposed a monetary penalty of ₹59.90 lakh (Rupees Fifty-nine lakh and Ninety thousand only) on The Janalaxmi Co-operative Bank Limited, Nashik (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Constitution of Board of Management (BoM) in Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)’, ‘Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions – UCBs’ and specific order issued by RBI under ‘Supervisory Action Framework for Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.The Statutory Inspection for Supervisory Evaluation of the bank was conducted by RBI with reference to its financial position as on March 31, 2021 (ISE 2021). Based on supervisory findings of non-compliance with RBI directions/order and related correspondence in that regard, a notice was issued to the bank advising it to show cause as to why penalty should not be imposed on it for its failure to comply with the directions. After considering the bank’s reply to the notice, oral submissions made during the personal hearing and examination of additional submissions made by it, RBI found inter alia that the following charges against the bank were sustained, warranting imposition of monetary penalty. The bank had (i) failed to constitute a Board of Management within the extended timeline granted by RBI; (ii) sanctioned credit facilities to its nominal members in excess of the prescribed limit; and (iii) opened/renewed term deposits at interest rates, higher than those offered by the State Bank of India for the same tenor.The action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transactions or agreement entered into by the bank with its customers. Further, imposition of monetary penalty is without prejudice to any other action that may be initiated by RBI against the bank. (Yogesh Dayal) Chief General ManagerPress Release: 2023-2024/2120 |
