इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
तांदळाच्या देशांतर्गत दर तपासण्यासाठी आणि स्थानिक ग्राहकांना पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यातलीच एक उपाययोजना म्हणजे २५ ऑगस्ट २०२३ पासून बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी प्रति मेट्रिक टन १२०० अमेरिकन डॉलर किंवा त्याहून अधिक मूल्य असलेल्या कराराचाच विचार, नोंदणी – कम – वाटप प्रमाणपत्र (RCAC) देताना केला जाऊ शकतो. गैर-बासमती (बासमती नसलेल्या) पांढर्‍या तांदळाचे चुकीचे वर्गीकरण करून त्याची बेकायदेशीर निर्यात होत असल्या संबंधीचे विश्वसनीय प्रत्यक्ष अहवाल केंद्र सरकारला प्राप्त झाले होते. त्याची निर्यात २० जुलै २०२३ पासून प्रतिबंधित करण्यात आली होती. बासमती तांदळा संबंधित एचएस कोड चा वापर करून या गैर-बासमती पांढर्‍या तांदळाची निर्यात होत असल्याची नोंद देखील करण्यात आली होती.
आता बासमती तांदळाच्या नवीन पिकाची आवक सुरू झाली असून, नवीन पीक येण्यास सुरुवात झाली की साधारणपणे भावात घसरण होते. त्यामुळेच चढ्या दराच्या, फ्री ऑन बोर्ड FOB मूल्याचा देशातून होणार्‍या बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या तांदूळ निर्यातदार संघटनांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या आधारे, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या मंत्र्यांनी बासमती तांदूळ निर्यातदारांच्या सल्लागार बैठकीला हजेरी लावली होती.
या बैठकीतील चर्चेच्या आधारे, बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी अपेडा (APEDA) अर्थात कृषी आणि प्रक्रिया केलेली अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नोंदणी – कम – वाटप प्रमाणपत्र (RCAC ) चे वाटप करण्यासाठी यासंदर्भातल्या कराराच्या फ्री ओन बोर्ड (FOB) मूल्याचा सक्रिय आढावा घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासंदर्भात जोपर्यंत शासन योग्य निर्णय घेत नाही तोपर्यंत सध्याची व्यवस्था अशीच सुरू राहील.
