इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यासोबत युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबरची माहिती न दिल्याबद्दल पुन्हा आज स्टेट बँकेला चांगलेच झापले असून २१ तारखेपर्यंत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. आज या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मार्च रोजी स्टेट बँकेला नोटीस बजावली होती. रोख्यांच्या क्रमांकाची माहिती न दिल्याने न्यायालयाने बँकेकडून उत्तर मागितले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्टेट बँकेला फटकारले. स्टेट बँकेचे वकील हरीश साळवे यांना, आम्ही सर्व तपशील सादर करायला सांगितले होते. त्यात रोखे क्रमांकाचाही समावेश होता. स्टेट बँकेने आमच्या आदेशाची वाट पाहू नये,’ अशी ताकद दिली.
न्यायालयाने स्टेट बँकेला २१ मार्च रोजी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यात कोणतीही माहिती लपवली नाही, असे नमूद करण्याचे आदेश दिले आहेत. रोखे, खरेदीची तारीख, खरेदीदाराचे नाव, श्रेणी यांचा संपूर्ण तपशील प्रदान करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते; मात्र स्टेट बँकेने केवळ रोखे खरेदी करणाऱ्यांची आणि रोख रक्कम काढणाऱ्यांचीच माहिती दिली होती. कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणत्या देणगीदाराने किती देणगी दिली, ही माहिती दिली नाही. त्यामुळए आज पुन्हा स्टेट बँकेची कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
