व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा
Tuesday, November 28, 2023
India Darpan Live
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
No Result
View All Result
India Darpan Live
No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर

मराठा आरक्षणाबाबत केलेल्या या प्रयत्नाबद्दल राज्य सरकारने दिली ही माहिती

India Darpan by India Darpan
October 15, 2023 | 12:10 am
in राज्य
0

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.

काल राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंह यांनी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेऊन त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर ‘आम्ही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी घ्यायला तयार आहोत’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.

मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. 5 सदस्यांनी याबाबत सुनावणी घेऊन मराठा समाजासाठीचे आरक्षण रद्द करत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते. त्यावेळी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झाले होते. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होऊ न शकल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका ऐकून घेण्यास होकार दिल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.


Previous Post

भारत २०३६ च्या ऑलिम्पिकसाठी सज्ज – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

Next Post

हिंदू पंचागानुसार घटस्थापनेचा हा आहे शुभ मुहूर्त

Next Post

हिंदू पंचागानुसार घटस्थापनेचा हा आहे शुभ मुहूर्त

ताज्या बातम्या

आता पाऊस व गारपीटीची शक्यता किती ? बघा हवामानतज्ञ काय सांगतात…

November 28, 2023

निफाड तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतपीकांची मंत्री अनिल पाटील यांनी केली पाहणी…दिले हे आदेश

November 28, 2023

नाशिकचा निओ मेट्रो प्रकल्पाचा प्रस्तावर दोन वर्षापासून केंद्राकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित…खा. गोडसे यांनी केली ही मागणी

November 28, 2023

नाशिक जिल्ह्यातील पोलीस पाटील व कोतवाल पदासाठी या तारखेला परीक्षा

November 28, 2023

सध्याच्या परिस्थितीत वर्णव्यवस्था पुन्हा डोकं वर काढत आहे..छगन भुजबळ

November 28, 2023

अद्वय हिरे यांना दिलासा नाही… न्यायालयाने फेटाळला जामीन अर्ज

November 28, 2023
  • Privacy Policy

India Darpan Live © 2023.

No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर

India Darpan Live © 2023.