मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक नागरिकांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन संवेदनशील आहे. यासंदर्भातील न्यायालयीन लढा देण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. राज्याने याबाबत समन्वयक मंत्र्यांची नेमणूक केली आहे. त्यांच्या माध्यमातून सीमावर्ती मराठी भाषिक नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यात येत आहेत. या प्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संवेदनशील असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली शासन सीमावर्ती भागातील 865 गावांतील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत, सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, सहसचिव (विधी) प्रशांत सदाशिव, उपसचिव रा. दि. कदम – पाटील, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे, एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर, समितीचे दिनेश ओऊळकर, प्रकाश मरगाळे, ॲड एम. जी पाटील आदी उपस्थित होते.
सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असल्याचे सांगत मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सीमावर्ती भागातील 865 गावांमधील मराठी भाषिकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी तहसिलदार दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला असून शिनोली (ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर) येथे कार्यालय असणार आहे. कायदेशीर पातळीवर लढा देण्यासाठी समन्वयक मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ दिल्ली येथे जावून नियुकत केलेल्या विधीज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याबाबत आग्रही असून सातत्याने त्यांच्या स्तरावरही पाठपुरवा करण्यात येत आहे.
सीमावर्ती भागात नागरिकांचे प्रशासनातील काम जलद गतीने होण्यासाठी मराठी भाषा समजणाऱ्या दुभाषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत कर्नाटक शासनाला पत्र देण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र ताकदीने ही लढाई लढणार असून त्यासाठी आणखी दर्जेदार विधिज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल. राज्य शासनाने या सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी तीन मंत्र्यांची समन्वयक मंत्री म्हणून नियुक्ती केली आहे. कर्नाटक शासनानेही समन्वयक मंत्र्यांची नियुक्ती करावी, यासाठी शासनाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
बैठकीत कायदेशीर बाबी, सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांसाठी आरोग्य योजनांचा लाभ, द्विभाषक अधिकारी नियुक्ती याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला समितीच्या शिष्टमंडळातील पदाधिकारी, तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
