नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या ६ (सहा) प्रकल्पांना मंजूरी दिली असून एकूण १२,३४३ कोटी (अंदाजे) रुपये खर्च असलेल्या या प्रकल्पाना केंद्र सरकार १०० टक्के अर्थसहाय्य पुरवणार आहे. मल्टी-ट्रॅकिंग प्रस्तावांमुळे रेल्वेसेवा सुलभ होईल, कोंडी कमी होईल आणि भारतीय रेल्वेच्या सर्वाधिक व्यस्त मार्गांवर आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास होईल.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवभारताच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने हे प्रकल्प असून या प्रांतातील व्यापक विकासाद्वारे ते या भागातील लोकांना “आत्मनिर्भर” बनवतील आणि त्यांच्या रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.
राजस्थान, आसाम, तेलंगणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि नागालँड या ६ राज्यांमधील १८ जिल्हे समाविष्ट असलेल्या या ६ प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे १०२० किलोमीटरने वाढेल आणि या राज्यांमधील लोकांना सुमारे 3 कोटी मनुष्य-दिवस रोजगार उपलब्ध करून देईल.
हे प्रकल्प मल्टी -मॉडेल कनेक्टिव्हिटीच्या पीएम -गती शक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्यामुळे आणि एकात्मिक नियोजनाद्वारे शक्य झाले असून प्रवासी , माल आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी वेगवान कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.
अन्नधान्य, अन्नपदार्थ, खते, कोळसा, सिमेंट, लोखंड, पोलाद, फ्लाय-ॲश, क्लिंकर, चुनखडी, पीओएल, कंटेनर इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमता वृद्धी कामांमुळे अतिरिक्त ८७ एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे वाहतुकीचे पर्यावरण-स्नेही आणि ऊर्जा कार्यक्षम साधन असल्यामुळे हवामानविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि देशाचा लॉजिस्टिक खर्च , तेल आयात आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मदत होईल.
