मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘स्वयम’ च्या धर्तीवर राज्यामध्ये ‘महास्वयम’ प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
हॉटेल ट्रायडंट येथे मंत्री श्री. पाटील आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांची महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्र शिक्षणातील शैक्षणिक सुविधा आणि नवीन धोरण अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
महास्वयम प्रकल्प आणि संशोधन प्रकल्पास केंद्राकडून निधी प्राप्त करून देण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोग महाराष्ट्र राज्यास सर्वोतोपरी सहकार्य करेल असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी यावेळी सांगितले.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.५ सप्टेंबर २०२२च्या पत्रानुसार सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या निवडी साठी नेट/सेट मधून सूट मिळण्यासाठी एम. फिल अर्हता व्यक्तिगत सूट म्हणून ग्राहय धरण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एम. फिल अर्हता धारक अध्यापकांना अद्यापही पूर्णतः नेट/सेट मधून सूट मिळालेली नाही, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग सकारात्मक असून संबंधित अध्यापकांनी विद्यापीठामार्फत विद्यापीठ अनुदान आयोगास फेरप्रस्ताव सादर करावा, असेही श्री.जगदीश कुमार यांनी सांगितले.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठात अध्यापकाची नियुक्ती करतेवेळी दि.१ जुलै २०२१ पासून पीएच.डी पदवी अनिवार्य केली आहे व त्यास आयोगाच्या दि.१२ ऑक्टोबर २०२१ च्या पत्रान्वये दि.०१.जुलै २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
विद्यापीठात नेमणूक करतेवेळी अध्यापकांना पदव्युत्तर पदवी आणि नेट/सेट अथवा पीएच.डी हीच शैक्षणिक अर्हता लागू राहील याबाबत आयोगाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी आणि धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील महाविद्यालयामधील ७५ टक्के शिक्षकीय पदभरती बाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
