इंडिया दर्पण ऑलनाईन डेस्क
नवी दिल्लीः चीनच्या बीआरआय या कॉरिडॉरची गेल्या तीन वर्षांपासून चर्चा होत होती. भारताने गेल्या वर्षापासूनच्या चीनच्या ‘बीआरआय’कॉरिडॉरला शह देण्यासाठी ‘आयएमईसी’ कॉरिडॉरची चर्चा सुरू केली होती. जी-२० देशाचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर भारताने त्याबाबतची घोषणा केली. आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात आपल्या भाषणातील बराच वेळ खर्च केला. भारतातील पायाभूत सुविधा वाढ वाढवतानाच भारताचा जगाशी व्यापार करताना पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.
सीतारामन यांनी भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉरवर (आयएमईसी)चर्चा केली. अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी या ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’चे वर्णन भारत आणि इतर देशांसाठी एक परिवर्तनकारी पाऊल म्हणून केले आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेत जगातील अनेक देशांच्या सहभागासह भारताने या कॉरिडॉरची घोषणा केली होती. आठ देशांच्या संयुक्त प्रकल्पाचा संपूर्ण जगाला फायदा होईल, अशी घोषणा भारताने दिल्लीतील जी-२० शिखर परिषदेत केली होती. जी-२० च्या भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात, गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या परिषदेत जगाच्या सहभागाचे अनेक मार्ग भारताने उघडले. शिखर परिषदेदरम्यान एका वेगळ्या बैठकीत भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरच्या निर्मितीची घोषणा ही या महत्त्वाच्या उपक्रमांपैकी एक मानली जाते. भारत, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि युरोपीयन महासंघासह आठ देशांच्या या संयुक्त पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा फायदा इस्रायल आणि जॉर्डनलाही होणार आहे. या प्रकल्पाची किंमत २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल असा अंदाज आहे.
मुंबईपासून सुरू होणारा हा सहा हजार किलोमीटर लांबीचा ‘आयएमईसी कॉरिडॉर’ चीनच्या ‘बीआरआय’ ला उत्तर देईल. मुंबईपासून सुरू होणारा हा महत्त्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कॉरिडॉर देश चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला (बीआरआय) उत्तर आहे. भारत, युरोपीयन संघ, अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्या भारत-मध्य-पूर्व-युरोप कॉरिडॉर मेगा प्रोजेक्टचे ऐतिहासिक करार म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. त्यात अर्ध्याहून अधिक म्हणजे साडेतीन हजार किलोमीटरचा सागरी मार्गही समाविष्ट केला जाईल. या नवीन कॉरिडॉरच्या माध्यमातून भारतातून युरोपला जाण्यासाठी ४० टक्के वेळ वाचणार आहे.‘आयएमईसी’ कॉरिडॉरच्या उभारणीनंतर भारत रेल्वे आणि जहाजाने युरोपमध्ये पोहोचू शकेल. या नवीन कॉरिडॉरच्या निर्मितीनंतर भारतातून युरोपमध्ये मालाची वाहतूक करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत सुमारे ४० टक्के बचत होणार आहे.
आकडेवारीनुसार, सध्या भारतातून कोणत्याही मालवाहू मालाला शिपिंगद्वारे जर्मनीला पोहोचण्यासाठी ३६ दिवस लागतात. प्रस्तावित कॉरिडॉरमुळे १४ दिवसांची बचत होणार आहे. युरोपमध्ये थेट प्रवेश मिळाल्याने भारतासाठी आयात-निर्यात सुलभ आणि स्वस्त होईल. त्याचा परिणाम देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही व्यवसायांच्या सुधारणेवर दिसून येईल. भारताव्यतिरिक्त, या मेगा प्रोजेक्टच्या सामंजस्य करारावर अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, युरोपीय संघ, इटली, फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी स्वाक्षरी केली आहे. या सर्व देशांनी या कॉरिडॉरचे कामही सुरू केले आहे. करारानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वचन दिले होते, की भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर नावीन्यपूर्ण आणि विकासाचे प्रतीक म्हणून उदयास येईल आणि सामायिक आशा आणि स्वप्नांची ब्लू प्रिंट तयार करेल. हा कॉरिडॉर जगभरातील मानवी प्रयत्नांचा आणि एकतेचा साक्षीदार ठरू शकेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
भारत-मध्य-पूर्व-युरोप कॉरिडॉरमध्ये भागीदार देशांची अनेक प्रमुख बंदरे रेल्वेद्वारे जोडली जातील. यामध्ये नवी मुंबईचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, गुजरातचे मुंद्रा बंदर आणि कांडला बंदर (गुजरात) भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला जोडले जाणार आहेत. याशिवाय मध्यपूर्वेतील संयुक्त अरब अमिरातीतील फुजैराह, जेबेल अली आणि अबू धाबीसह सौदी अरेबियातील दमाम आणि रस अल खैर बंदरांचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात येणार आहे. इस्रायलचे हैफा बंदर आणि युरोपातील ग्रीसचे पायरियस बंदर, दक्षिण इटलीतील मेसिना आणि फ्रान्समधील मार्सेली बंदर यांचा या मेगा प्रोजेक्टमध्ये समावेश आहे. एक रेल्वे मार्ग फुजैराह बंदर (संयुक्त अरब अमिरात), हैफा बंदर (इस्रायल), सौदी अरेबिया (घुवैफत आणि हरद) आणि जॉर्डन मार्गे जोडेल. भारताने आपल्या पश्चिम किनारपट्टीला रेल्वेने जोडण्यासाठी ३.५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे.
रेल्वे, शिपिंग, वीज आणि हाय-स्पीड डेटा केबल्ससाठी हायड्रोजन पाइपलाइनसह जोडले जातील. भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉरचे दोन भाग असतील. त्याचा पहिला भाग ईस्टर्न कॉरिडॉर भारताला आखाती देशांशी जोडेल. त्याच वेळी, दुसरा भाग किंवा नॉर्दर्न कॉरिडॉर आखाती देशांना युरोपशी जोडेल. या कॉरिडॉरमध्ये रेल्वे नेटवर्कसोबतच शिपिंग नेटवर्कही असेल. भारतातील मुंबई ते संयुक्त अरब अमिराती असा सागरी मार्ग असेल. त्यानंतर, संपूर्ण मध्यपूर्व देशांमध्ये रेल्वेचे जाळे तयार होईल. हे रेल्वे नेटवर्क संयुक्त अरब अमिरातीपासून सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इस्रायलपर्यंत विस्तारणार आहे. यानंतर पुन्हा दोन सागरी मार्ग असतील. पहिला मार्ग इस्रायलच्या बंदरातून इटलीला जाईल आणि दुसरा मार्ग इस्रायलहून फ्रान्सला जाईल.
