मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– वातावरणातील बदल हे जगासमोर आव्हान ठरत असताना बांबू उत्पादन यावर एक उपाय ठरणार आहे. शेतकऱ्यांचे देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान महत्त्वाचे असून, बांबूचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना सर्वोतोपरी मदत करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीने भारताची प्रगती साधण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह येथे पर्यावरणीय शाश्वतता या दोन दिवसीय शिखर परिषदेचे फिनिक्स फाउंडेशन संस्थेच्यावतीने आयोजन करण्यात आले आहे. ‘शाश्वत भवितव्यासाठी बांबू क्षमतेचा उपयोग’ या विषयावरील सत्रात राज्यपाल श्री. बैस यांनी विचार मांडले. दरम्यान, त्यांनी बांबूंपासून बनविण्यात आलेल्या वस्तूंच्या प्रदर्शनाला भेट देऊन उत्पादकांचे कौतुक केले.
या सत्रात कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन्स्टिट्यूटच्या महानिदेशक डॉ. विभा धवन, ‘वाइल्ड लाइफ कॉन्झर्वेशन ट्रस्ट’चे संस्थापक-विश्वस्त हेमेंद्र कोठारी, ‘मनरेगा मिशन’ चे महासंचालक नंदकुमार, वन संशोधन आणि शिक्षण भारत परिषदेचे वैज्ञानिक डॉ. अजय ठाकूर, इनसो इम्पॅक्टचे व्यवस्थापक आणि संचालक त्रेवर रीस यांनी चर्चासत्रात आपली मते मांडली.
राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, वातावरणीय बदलामुळे येणारे पूर आणि दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करता यावे यासाठी बांबूचे उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. बांबू उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्य शासन शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर अनुदान देत आहे. खासगी कंपन्यांच्या सहभागाने आणि शेतकऱ्यांच्या सहाय्याने बांबू उत्पादन आणि विक्री करण्यास शासन मदत करते. बांबूचा प्रत्येक भाग हा उत्पादनासाठी वापरण्यात येतो. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीही सुधारता येणार आहे.
पुढील २० वर्षात लोकसंख्या वाढत राहील. मात्र, जमीन आणि ऊर्जा त्यांच्यासाठी कमी पडेल. पुनर्वापर आणि पुनर्निर्माण हा भारतीय संस्कृतीचा भाग असून, त्याबाबत चर्चा आणि जनजागृती या परिषदेत होणे गरजेचे आहे. तसेच उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. राज्यातील विद्यापीठांनी पर्यावरण शाश्वततेच्या अध्ययनाला प्राधान्य द्यावे व विद्यापीठ परिसर कार्बन – तटस्थ करावे, अशी सूचना राज्यपालांनी केली.
उद्योजकांनी शेतकरी आणि आदिवासी यांच्यासोबत काम करणे गरजेचे आहे. उद्योग क्षेत्राच्या सहायाने आपण पर्यावरणाचा ऱ्हास वाचवू शकतो. पर्यावरण रक्षणासाठी शेतकऱ्यांच्या सहभागातून वृक्षारोपण करावे, पर्यावरण रक्षण ही लोकचळवळ बनविणे गरजेचे आहे. बांबू लागवडीमुळे हवेचे शुद्धीकरण होते, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता येते व जमिनीची धूप कमी होते असे राज्यपालांनी सांगितले.
श्री. पटेल म्हणाले की, सन २०५० पर्यंत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ही शहरे पाण्याखाली बुडतील, असा इशारा अभ्यासकांनी दिला आहे. चेन्नई येथे अलिकडे झालेला पूर ही धोक्याची घंटा आहे. मिलिमीटर मध्ये होणार पाऊस आज फुटामध्ये होत असल्याचे सांगून पर्यावरणाबद्दल जागृती निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे श्री. पटेल यांनी सांगितले.
‘माझी वसुंधरा अभियान’, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिडको, ‘टेरी’ आदी संस्थांच्या सहकार्याने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
