इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून मालेगाव येथील सहाय्यक दुय्यम निबंधक २ यांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात लँड जिहादचे काम सुरू आहे. सदर बातमीची दखल घेत आ. नितेश राणे यांनी तात्काळ मुंबई येथे पत्रकार परिषद घेऊन या विषयाचा भांडाफोड केला. एवढेच नव्हे तर नाशिक जिल्हाधिकारी यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. सदर घटनेबाबत माहिती दिली. या संदर्भात संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात जिल्हा मुद्रांक अधिकारी कैलास दवंगे यांनी मालेगाव येथील उपनिबंधक 2 माने यांचा कार्यभार काढला असून दोषी आढळल्यास कारवाई होणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. या घटनेमुळे नाशिक व मालेगाव परिसरातील लँड माफिया मध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
“लव्ह जिहाद पाठोपाठ आता लँड जिहाद” ने डोकं वर काढले असून या प्रकरणात दस्तरखुद्द प्रशासनातील काहीं मंडळी झारीतील शुक्राचार्य असल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे समजते. दुय्यम निबंधक हा केवळ छोटा मासा असून त्याच्या पाठीमागे भले होते रॅकेट असल्याचे समजते. सदर प्रकरणात खोलवर जाऊन योग्य तो तपास केल्यास मोठी बाब समोर येण्याची शक्यता आहे.
सदर प्रकाराबाबत माहिती देताना आ. राणे म्हणाले, गुन्ठेवारी दस्त नोंदणी बंद असून त्याबाबत सर्वोच न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाकडून रिटपिटीशन दाखल आहे. न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिलेली आहे. सहायक निबंधक २ मालेगाव यांच्या कार्यालयात तुकडेबंदी कायदा विरोधात जावून जमिनीची खरेदी विक्री बिनधास्त सुरू आहे.
शेतजमीन बिनशेती न करता खऱ्या खुऱ्या औद्योगिक व निवासिकासाठी बिनशेती करतात. परंतु सक्षम प्राधिकरणाकडून त्याचा अभिन्यास मंजूर करत नाही. त्यामुळे जमीन महसूल अधिनियमन १९६६ चे कलम ८ ब चे उलंघन करीत आहे. कोणताही ले आऊट मंजूर न करता. प्लॉट न पडता. संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त मालेगावातच सदर बेकायदेशीर खरेदी विक्री चालू आहे.
मालेगावात दुय्यक निबंधक १, २ व ३ असून सुद्धा फक्त क्र. २ यांचे कार्यालयातच सदर प्रकार सुरु आहे. वेळोवेळी सदर गोष्टीची तक्रार मुद्रांक जिल्हाधिकारी, नाशिक व दुय्यक निबंधक २ यांचे कार्यालयाला करून सुद्धा कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. महानगरपालिका हद्दीतील जमिनीचे ले-आउट करीत नाही. त्यामुळे शहराचा विकास न होता. गलिच्छ वस्ती, झोपडपट्टी निर्माण होत आहे. तसेच इमानदार कर भरणारा वर्ग उदा : घरपट्टी, ले-आउट मंजुरीचा विकास खर्च, डेवलपमेंट चार्ज या संदर्भात अन्याय होत आहे. सदर अधिकारी यांची सेवेचा फक्त काही काळ शिल्लक असून त्यांच्यावर अगोदर देखील चौकशी सुरु आहे. मुद्रांक जिल्हाधिकारी याबाबत सर्व माहिती आहे. रुपये एक लाख ते दीड लाख प्रति दिवस त्यांना पोहचविण्याची माहिती जाहीरपणे बोलले जात आहे.
बेकायदेशीर खरेदी नंतर तलाठी देखील लगेच ७/१२ उताऱ्यावर नाव लावणे तसेच उतारा फोडून देतात. तहसीलदार मालेगाव यांचे कार्यालयाकडून संपूर्ण सहकार्य केले जात आहे. बेकायदेशीर पणे कलम ८५ खाली वाटणी करून देणे, शेतजमिनीचे १० गुंठे खाली वाटणी करून देणे, १०-१० गुंठे शेतजमिनीचे हिस्से पडणे व ती बिनशेतीकडे वर्ग करून देणे आदी बेकायदेशीर कामे सर्रासपणे केली जात आहे. सदर प्रकार सायने बुद्रुक गट न. ११, गट न. १५७, मौजे दसाने, ता. मालेगाव, गट न. १७२, मौजे सवदगाव, ता. मालेगाव, गट न. ९१/१ मौजे द्याने, ता. मालेगाव: १५२३/३/२, गटन ५१ प्न. ८२ पैकी ३५ आदी ठिकाणी हा घोटाळा झाला आहे.
आ. नितेश राणे यांनी पुराव्यासहीत पत्रकार परिषदेत विषय मांडला
तसेच सह दुय्यम निबंधक – २ मालेगाव यांचे कार्यालयात जागा बिनशेती नसताना, कोणताही लेआऊट मंजूर नसताना, बिनशेती न करता बेकायदेशीर गुन्ठेवारी पद्धतीने प्लॉट ची खरेदी-विक्री करणे व तुकडे प्रतिबंधक कायदा विरोधात जाऊन १० हे. आर.चौ.मी. पेक्षा कमिचे ७/१२ उतारे फोडून गुन्ठेवारी पद्धतीने खरेदी विक्री करून देण्यात येत आहे. सदर सर्व प्रकार हा तेथील सहायक दुय्यम निबंधक अधिकारी व्ही. एम. माडे आणि जिल्हा मुद्रांक अधिकारी कैलास दवंगे यांच्याशी संगनमत करून केला जात आहे.आणि यातील काही अधिकारी गेल्या १० वर्षापासून एकच जागेवर थान मांडून बसल्याचे समजते, हा खूप मोठा भ्रष्टाचार असून यामुळे शहराची विकासाची कधीही न भरणारी हानी होत आहे. सदर अधिकारी मार्फत दररोज कमीत कमी १०० खरेदी मागील दोन महिन्यापासून करण्यात येत आहे. सदर अधि काऱ्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे.
