नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी दाखल केलेल्या क्युरेटीव्ह याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने १३ ऑक्टोबरला क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल केले होते. त्यावर ही सुनावणी होत आहे. मराठा आरक्षणाचे सर्व भवितव्य या याचिकेच्या निकालावर अवलंबून आहे. या याचिकेच्या सुनावणीकडे मराठा समाजासह राज्याचे लक्ष लागले आहे. अॅड. जयश्री पाटील यांनी या याचिकेत प्रतिवादी आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मे २०२१ मध्ये दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या वेळी मराठा समाजाचे मागसलेपण सिद्ध होत नाही, म्हणून पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मराठा समाज सामजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केले होते. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झाले होते.
राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्याचे अधिकार राज्यघटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनुसार नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. याबाबत केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तेव्हापासून गाजतो आहे आणि सराकरचे हातही बांधले होते. आता क्युरेटिव्ह याचिकेमुळे आशेचा किरण दिसतो आहे.
